मंडियों में हो रही अनियमितता को लेकर ओडिशा कांग्रेस ने बुलाया 12 घंटे का बंद, किसान भी विरोध में हुए शामिल

ओडिशा में इस समय सरकारी दर पर धान की खरीद की जा रही है. वहीं मंडियों की अनियमितता को लेकर लगातार किसानों को परेशानी हो रही है. जिसे लेकर वो शिकायत भी कर रहे हैं. शिकायतों से जब किसानों की समस्या समाधान नहीं हो रहा है किसान खुद भी आंदोलन पर उतारु हो रहे हैं. ऐसे में अब किसानों को फिलहाल कांग्रेस का साथ मिल गया है. किसानों को मंडियों में हो रही समस्याओं को देखते हुए ओडिशा कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हो गई है आवाज बुलंद कर रही है. इसी के तहत मंडियों में हो रही गड़बडी के खिलाफ ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) ने 12 घंटे के बंद का एलान किया है. 

कांग्रेस ने यह बंद देवगढ़ की मंडियों में धान खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर बुलाया है. इतना ही नहीं मंडियों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, देवगढ़ कृषक संघर्ष संघ भी कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है और अपनी मांगो लेकर कांग्रेस की तरफ से बुलाए गए बंद का समर्थन कर रह है. ओडिशा की एक स्थानीय वेसबाइट के अनुसार कांग्रेस की तरफ से बुलाए गए इस  हड़ताल के कारण सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय एवं स्कूल बंद रहे. साथ ही वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है. जिले में भी सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. बंद की घोषणा के बाद देवगढ़ में दुकानें और बाजार बंद रहे.

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बंद के कारण यात्रियों को हुई परेशानी

धान खरीद और मंडियों में बरती जा रही अनियमितता के खिलाफ बुलाए गए इस बंद को लेकर सुबह से ही जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ता बंद कराने के लिए निकल गए थे. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या 49 पर धान की बोरियां रखकर और नारेबाजी कर जाम लगा दिया है. सड़क पर नाकाबंदी के कारण राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. इसके साथ ही यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. क्योंकि बंद के चलते यात्री बसों सहित भारी वाहन भी लंबे समय तक सड़क पर फंसे रहे.

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85 फीसदी किसान हो रहे प्रभावित

बंद में शामिल देवगढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेम हेमराम ने कहा कि  मंडियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं. हमारी धान की फसल बिना बिके रह जा रही है, जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रही है. इस जिले में 85 फीसदी से अधिक किसान प्रभावित हैं. ओडिशा सरकार इन मुद्दों की अनदेखी कर रही है. इसके अलावा मिल मालिक किसानों को मिल में सस्ते दाम पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि ओडिशा सरकार हमारे जिले में मंडी के मुद्दों का समाधान करे