किसान आंदोलन के बीच पशुपालकों को मिली खुशखबरी, दूध पर बढ़ाया गया MSP, नई कीमत भी जान लीजिए

इन दिनों किसान आंदोलन की धमक पूरे देश में मची हुई है. किसानों की 12 मांगों में सबसे प्रमुख मांग MSP की गारंटी है. किसानों के बढ़ते आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने MSP को लेकर बड़ा फैसला आया है. हालांकि, सरकार का ये फैसला फसलों के MSP पर नहीं, बल्कि दूध पर है. कहा जा रहा है कि इससे देश के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने की उम्मीद है. वहीं, सरकार के इस फैसले से पशुपालक किसानों के बीच खुशी की लहर है.

दरअसल, सरकार ने दूध के एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. यानी सरकार की इस घोषणा के बाद दूध की एक निश्चित कीमत तय कर दी गई है. अब पशुपालकों से एमएसपी से कम रेट पर कोई भी दूध नहीं खरीद पाएगा. आइए जान लेते हैं कि दूध पर MSP कितनी बढ़ाई गई और ये कब से लागू होगी. 

कितना बढ़ा दूध पर MSP

हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी खेती करती है. खेती करने वाले किसान अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन करते हैं. कमाई के लिहाज से भी पशुपालन बेहतर कारोबार माना जाता है. पशुपालन करने वाले लोग आज भी सबसे अधिक दुधारू पशु पालन करना ही पसंद करते हैं. ऐसे में कई बार दूध की सही कीमत ना मिलने पर उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है.

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सरकार ने पशुपालकों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए दूध पर MSP बढ़ाने की घोषणा की है. आपको बता दें कि गाय के दूध की MSP 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये लीटर कर दी गई है, तो वहीं भैंस के दूध की MSP 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. बढ़ी हुई एमएसपी 01 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी.

इस राज्य में बढ़ा दूध का दाम

दूध पर MSP बढ़ाने के फैसले से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है. बढ़ते चारा और दाना के दामों से पशुओं के रख-रखाव और खान-पान की लागत बढ़ने से दूध व्यापारी लंबे समय से दूध की कम कीमत को लेकर चिंता में थे. MSP बढ़ाने से उनकी कमाई बढ़ने की संभावना है. हालांकि दूध पर MSP बढ़ाने का ये फैसला केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का है. दूध पर बढ़े MSP का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों को ही मिलेगा. 

आखिर क्या होता है MSP

आपको बता दें MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है. सामान्य भाषा में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं. MSP का मतलब ये है कि सरकार की ओर से वस्तु की एक निश्चित कीमत तय कर दी जाती है. जिसके बाद किसान या पशुपालकों से उनकी चीज कोई भी खरीददार तय MSP कीमत से कम में नहीं खरीद सकता है.