एमएसपी गारंटी कानून और किसान आंदोलन को लेकर क्या बोले प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री एसएस जोहल, पढ़ें यहां

एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच तीन दौर की बातचीत हो चुकी है पर इसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया है. आज शाम फिर से चौथे दौर की बैठक होने वाली है. इस आंदोलन के बीच प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री डॉ सरदार सिंह जोहल ने कहा है कि किसानों द्वारा सभी फसलों पर एमएसपी की मांग करना व्यावहारिक नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या सुलझनी चाहिए पर इसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए 

एएनआई के मुताबिक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ सरदारा सिंह जोहल ने कहा कि किसानों को अपनी मांगों को लेकर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए. साथ ही यह भी कहा कि किसानों को अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाने की इजाजत दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि बातचीत से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है. इसलिए बातचीत पर जोर दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही डॉ जोहल ने किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के साथ पंजाब के सीमा पर स्थिति पर चिंता व्यक्त की. 

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एमएसपी का तब जब मिले बाजार से अधिक कीमत

छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि एमएसपी का पूरा फायदा किसानों को तब ही मिलेगा जब एमएसपी पर किसी भी फसल की कीमत किसानों को बाजार भाव से अधिक मिले. उन्होंने कहा कि किसानों को बड़े पैमाने पर गेहूं और धान पर एमएसपी दी जाती है. पर कई फसलें ऐसी हैं जो सरकार खरीदती भी नहीं है. डॉ जोहल ने कहा कि सरकार सभी 23 फसलों पर एमएसपी नहीं दे सकती है. भले ही सरकार पैसे बचा ले और सभी फसलों को खरीद भी ले, पर सभी फसलों पर एमएसपी लागू करना संभव नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया की दुनिया के 60 देश किसानों को सब्सिडी देते हैं.

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अमेरिका चीन और जापान भी देते हैं किसानों को सब्सिडी

डॉ जोहल मे विश्व कि उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में 2021-22 में किसानों को 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि चीन और जापान भी अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं. स्वामीनाथन समिति कि रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसपी का उद्देश्य यह है कि किसानों का व्यवसाय खत्म ना हो. कृषि से संबंधित विकेंद्रीकरण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब तक कृषि के लिए बिजली और पानी को मुफ्त रखा जाएगा तब तक यह संभव नहीं है.