हरियाणा सरकार ने लोन का ब्याज और जुर्माना किया माफ, 5 लाख से अधिक किसानों को होगा सीधा फायदा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. इस बजट में सीएम खट्टर ने कृषि सेक्टर के लिए अपना खजाना खोल दिया. खास बात यह है कि बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसानों के लोन का ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की. कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से 5 लाख 47 हजार किसानों का सीधा फायदा होगा.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं. इसलिए मुझे किसानों का दर्द मालूम है. हमने खेतों में खुद हल चलाया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया है. साथ ही सीएम ने बताया कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का फैसला किया गया है. 

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कृषि उत्पादन में 8.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश करते हुए कहा कि हरियाणा में 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश भर में सबसे अधिक है. वहीं, पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया है. सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है. भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है.

किसानों के खातों में पहुंचे 297 करोड़

वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है. सरकार ने बताया कि सब-सर्फेस और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का किया गया है. इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है. वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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500 युवा किसानों को मिली ड्रोन की ट्रेनिंग

राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है. सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की गई है. वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई है. वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए हैं, जो 2021-22 में 6987 थे. साथ ही तीन नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे.