यूपी में भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून को बनाने की मांग को लेकर 21 फरवरी को यूपी सहित पूरे देश में आंदोलन करने का आगाज करने का ऐलान किया. टिकैत ने मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसान पंचायत में कहा कि 21 फरवरी को मेरठ दिल्ली राजमार्ग पर गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा. वहीं एमपी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की Farmer Wing भारतीय किसान संघ BKS ने भी राज्य में किसानों को चुनावी वादे के अनुरूप Bonus on MSP देने की मांग को लेकर मार्च के पहले सप्ताह में आंदोलन करने की घोषणा कर दी है. इसके अलावा राजस्थान में किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने भी 21 फरवरी को जयपुर से दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी कर ली है.
एक तरफ BKU के नेता राकेश टिकैत ने 21 फरवरी को ट्रैक्टरों से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है, वहीं किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने भी 21 फरवरी को ही जयपुर से दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च के जरिए National Capital Region को घेरने का किसानों से आह्वान किया है.
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इस बीच पिछले किसान आंदोलन में BKU से टूटकर बने गुट भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने भी 20 फरवरी को यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर किसान आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है. संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का एक प्रतिनिधिमंडल शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों से बातचीत करके आगे की रणनीति तय करेगा.
संगठन के प्रमुख राजेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि किसान समस्याओं एवं मौजूदा किसान आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालयों पर किसान प्रदर्शन करेंगे. यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि शामली के लिसाढ गांव में आयोजित किसान पंचायत में यह फैसला किया गया. पंचायत में कहा गया कि किसानों की समस्या का समाधान वार्ता से होगा. आंदोलनकारी किसानों से भी अपील की गई कि वे अहिंसक आंदोलन की किसानों की समस्याओं का हल निकालें.
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इस बीच एमपी में सत्तारूढ़ भाजपा की मोहन यादव सरकार के लिए अपनों ने ही परेशानी खड़ी कर दी है. RSS के अनुषांगिक संगठन BKS ने Modi Guarantee के रूप में किसानों को गेहूं और धान की एमएसपी पर बोनस देने का पूरा नहीं होने पर एमपी सरकार को चेतावनी देते हुए मार्च के पहले सप्ताह में आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है.
BKS के प्रवक्ता राहुल धूत ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों को 2700 रुपये प्रति कुंतल कीमत पर गेहूं और 3100 रुपये प्रति कुंतल की दर से धान की सरकारी खरीद करने का वादा किया था. धूत ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद रबी सीजन में गेहूं की खरीद के लिए राज्य सरकार ने Registration Process शुरू की है. इसमें किसानों से एमएसपी पर गेहूं की खरीद करने की बात कही गई है.
उन्होंने कहा कि किसानों में इससे नाराजगी है. इसके लिए किसान संघ ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर उसका चुनावी वादा याद दिलाते हुए इसे पूरा करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर ये वादा पूरा नहीं किया गया ताे राज्य के किसान मार्च के पहले सप्ताह में हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि आंदोलन की चेतावनी देते हुए अब तक राज्य के 48 जिलों में प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है.
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