Wheat Procurement: सरकार ने इस सीजन में गेहूं खरीद का तय किया लक्ष्य, 3.4 करोड़ टन की उम्मीद

रबी खरीद सीजन शुरू होने में एक महीना बाकी है. लेकिन केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 (अप्रैल-जून) में 10 उत्पादक राज्यों में 34.15 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य लेकर चल रही है. वहीं इस खरीद से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गेहूं के स्टॉक में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 1 अप्रैल तक 7.6 मीट्रिक टन के बफर मानदंड के मुकाबले लगभग 9.6 मीट्रिक टन तक होने की उम्मीद है.

स्टॉक को फिर से भरने के लिए, एफसीआई और राज्य एजेंसियों को 2023-24 मार्केटिंग सीजन (अप्रैल-जून) में कम से कम 30 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदना है ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध हो सके और पर्याप्त बफर स्टॉक हो सके. एफसीआई के पास 1 जुलाई तक 27.57 मीट्रिक टन गेहूं का बफर रखने की जरूरत है.

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कम उत्पादन और उच्च वैश्विक मांग के कारण, 2022-23 मार्केटिंग सीजन में एफसीआई की खरीद पिछले वर्ष किसानों से 43.3 मीट्रिक टन की तुलना में 56.6% से अधिक गिरकर 18.8 मीट्रिक टन हो गई. सरकार ने पिछले साल 44 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था. खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि खरीद का लक्ष्य केवल एक अनुमान है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत वास्तविक खरीद उत्पादन और बाजार कीमतों पर निर्भर करेगी. इस समय गेहूं का बाजार भाव सीजन के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है.

आधिकारिक तौर पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि मध्य प्रदेश में इस महीने के तीसरे सप्ताह से एमएसपी का काम शुरू हो जाएगा. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां गेहूं की खरीद का एक बड़ा हिस्सा किया जाएगा. इस बीच, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल की स्थिति का आकलन करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने गुरुवार को एक बैठक में कहा, 'आज की तारीख में सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है. 

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कृषि मंत्रालय के बयान के अनुसार, उत्तर पश्चिमी मैदान के 50% से अधिक और हरियाणा और पंजाब के 75% में, गर्मी प्रतिरोधी गेहूं की किस्में बोई गई हैं, जो इस महीने की उच्च तापमान की संभावना से प्रभावित नहीं होंगी. खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी एजेंसियां 2022-23 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान 0.75 मीट्रिक टन मिलेट की खरीद का लक्ष्य बना रही हैं, जबकि पिछले वर्ष 0.63 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी. इस वर्ष की खरीद में से, कर्नाटक 0.6 मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद करेगा जिसमें चालू मौसम में 0.5 मीट्रिक टन (रागी) और 0.1 मीट्रिक टन (ज्वार) शामिल है.

इसके अलावा, सरकार 2022-23 सीजन के रबी सीजन में 11 राज्यों से 10.6 मीट्रिक टन चावल खरीदने का भी लक्ष्य बना रही है. अभी तक FCI ने चालू खरीफ सीजन में धान के बराबर 47 मीट्रिक टन से अधिक चावल की खरीद की है.