कल एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 शिक्षा मंत्रालय ने साल 2023 के लिए देशभर के स्कूलों सस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग जारी कर दी है .केंद्र सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2023 में जारी लिस्ट के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फे्रमवर्क (एनआईआरएफ)में कृषि और कृषि सहव्यवसाय शोध और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ( IARI ) पूसा नई दिल्ली टाप पर है.
करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को दूसरा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को तीसरा स्थान मिला है. इस श्रेणी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को चौथा, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर को पांचवा स्थान मिला है.भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली को छठा स्थान मिला है. आईसीएआर-केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई को सांतवा, जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर का आठवा और शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर नौवा तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा को कृषि शिक्षा और शोध संस्थानों में 10 वां स्थान प्राप्त किया है.उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की जाती है.
एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों की एनआईआरएफ रैंकिंग जारी कर दी गई है। IT मद्रास को लगातार आठवीं बार देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची में पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) दिल्ली ,इंडियन इंस्टीट्यूटऑटेक्नोलॉजी(आईआईटी) बाम्वे और पांचवे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) कानपुर रहा हैएनएसी ग्रेडिंग या एनआईआरएफ रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यूजीसी से आसानी से वित्तीय सहायता मिलेगी.
एनएसी ग्रेडिंग या एनआईआरएफ रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यूजीसी से आसानी से वित्तीय सहायता मिलेगी. इसके अलावा मान्यता और मूल्यांकन अनिवार्य होगा. प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है . स्वघोषणा और पारदर्शिता मूल्यांकन और मान्यता का आधार बनती है.
इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' (NIRF) को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया था.यह भारत सरकार द्वारा देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को रैंक करने का पहला प्रयास हैसाल 2018 में देशभर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' में भागीदारी अनिवार्य कर दी गई थी.
इसका मुल्याकन शिक्षण, सीखना और संसाधन (टीएलआर) अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास-आरपी स्नातक परिणाम (जीओ) आउटरीच और समावेशिता (OI) सहकर्मी धारणा के आधार पर किया जाता है.
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