पंजाब में 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, दो लाख किसानों को 7,300 करोड़ रुपये ट्रांसफर

पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब ने राज्य की मंडियों में लगभग 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है. दरअसल, मंत्री लाल चंद कटारुचक खरीद कार्यों का जायजा लेने के लिए आज एसबीएस नगर जिले की बंगा मंडी में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक दो लाख किसानों के खातों में बिना किसी मूल्य कटौती के 7,300 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की खरीद एजेंसियों को सख्त आदेश दिया है कि किसानों को बिना किसी नुकसान के पूरी राशि का भुगतान किया जाए." 

किसान पहले से ही भारी बारिश के प्रकोप से जूझ रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार को मूल्य में कटौती नहीं करनी चाहिए थी.

‘किसानों ने सरकार की सराहना’

ट्रिब्यूनइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मंडी में अपनी उपज बेचने आए किसान माखन सिंह से बातचीत करते हुए मंत्री ने उनसे पूछा कि मंडियों में किसानों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. मंत्री ने दावा किया कि किसानों ने सरकार की निर्बाध खरीद व्यवस्था की सराहना की. उन्होंने मंडियों में काम करने वाले मजदूरों से मार्केट कमेटियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि उन्होंने कुछ और शौचालय सेट की मांग को छोड़कर अन्य व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया. मंत्री ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को अगले खरीद सीजन तक और सेटों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

इसे भी पढ़ें- Basmati Farming: बासमती धान की खेती करते हैं तो यहां से म‍िलेगा सर्ट‍िफाइड बीज, जानकारी भी देंगे वैज्ञान‍िक 

ब्लू कार्ड (आटा दाल योजना) के सत्यापन के बारे में एक मीडिया प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया बिना किसी हस्तक्षेप के चल रही थी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वैध लाभार्थियों को लाभ मिले.

खराब हुई फसलों का मिलेगा मुआवजा 

गौरतलब है कि इस साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं समेत रबी की कई फसलों को काफी नुकसान हुआ है. एक बार फिर किसानों को खराब मौसम के कारण आर्थिक संकट का बोझ उठाना पड़ रहा है. किसानों के इस जख्म पर मरहम लगाने के लिए कई सरकारों ने मुआवजा देने का ऐलान किया है. इस लिस्ट में पंजाब भी है. इसी कड़ी में पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बुधवार को किसान नेताओं के एक समूह के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा भी हैं. 

इसे भी पढ़ें- Weather Updates: आज कई राज्यों में बारिश होने की भविष्यवाणी, गर्मी से मिलेगी राहत, जानें ताजा अपडेट्स

इसके अलावा, धालीवाल ने कृषि विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि जिन किसानों को फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला है, उनका विवरण 15 मई तक उपायुक्तों से ले लें ताकि मुआवजा देने का काम जल्द से जल्द किया जा सके.