हरियाणा में धान खरीद पर बढ़ा टकराव, 15 सितंबर से MSP खरीद नहीं हुई तो आंदोलन का अल्टीमेटम

हरियाणा में धान की खरीद का मुद्दा टकराव की ओर बढ़ रहा है. किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां ​​15 सितंबर से धान की खरीद शुरू करें, जो आधिकारिक तौर पर तय तारीख 1 अक्टूबर से लगभग दो हफ्ते पहले है.

हरियाणा में किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 सितंबर से खरीद शुरू नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे. भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसान पंचायत बुलाई है. खरीद कार्यों से जुड़े अधिकारियों का मानना ​​है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएगी और इस बात की पूरी संभावना है कि खरीद 15 सितंबर से शुरू न हो पाए, बल्कि इसे एक हफ्ता आगे बढ़ाया जा सकता है.

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ (HAFED) के मुख्य महाप्रबंधक (खरीद और गोदाम) डॉ. अरुण कुमार आहूजा ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' से कहा, "खरीद के शेड्यूल के बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी. हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार इसे पहले शुरू करने की योजना बना रही है." HAFED राज्य में कुल धान का लगभग 33% खरीदता है.

खरीफ मार्केटिंग सीजन (KMS) 2026-27 के लिए, केंद्र ने सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-A के लिए 2,461 रुपये तय किया है, जो पिछले साल के सामान्य धान के MSP से 72 रुपये ज्यादा है.

नमी की सीमा बढ़ाना

रिपोर्ट के अनुसार, जिला प्रशासन 1 अक्टूबर से खरीद की तैयारी कर रहा है, लेकिन जल्दी पकने वाली परमल (PR) गैर-बासमती किस्मों के तय तारीख से काफी पहले मंडियों में आने के कारण, खरीद जल्दी शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है. किसानों का कहना है कि राज्य में धान की रोपाई 15 जून को शुरू होती है, इसलिए सरकार को खरीद 15 सितंबर से शुरू करनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर किस्में तीन महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. 

दूसरी ओर, अधिकारियों का मानना ​​है कि खरीद का काम 1 अक्टूबर के लिए तय किया गया है ताकि किसानों को नमी की ज्यादा मात्रा के कारण अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी न हो. केंद्रीय पूल के धान के लिए नमी की सीमा 17% है. किसान यह भी मांग कर रहे हैं कि शुरुआती खरीद के समय इस सीमा को कुछ समय के लिए बढ़ाकर 20% कर दिया जाए. उनका तर्क है कि ऐसा न होने पर एजेंसियां ​​ज्यादा नमी वाले अनाज को रिजेक्ट कर सकती हैं, जिससे किसानों को मजबूरन कम दाम पर प्राइवेट व्यापारियों को अनाज बेचना पड़ सकता है.

हालांकि, राज्य सरकार ने भी सेंट्रल-पूल में अपने हिस्से को बढ़ाने की मांग की है. राज्य ने केंद्र से मंजूर कोटे को 58 लाख टन से बढ़ाकर कम से कम 65 लाख टन करने का अनुरोध किया है. राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ इस मामले पर चर्चा की थी.

पिछले साल की घटना की याद करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दखल के बाद, हरियाणा में खरीद 1 अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर, 2025 को शुरू हुई थी.

ज्यादा नमी से मुश्किलें आ सकती हैं

हालांकि, सैनी ने खरीद की तारीख 15 सितंबर तय करने का कोई वादा नहीं किया है. 4 सितंबर को कुरुक्षेत्र के दौरे के दौरान, उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र के लगातार संपर्क में है और खरीद को सुचारू रूप से सुनिश्चित करेगी. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ज्यादा नमी से सरकारी एजेंसियों, कमीशन एजेंटों और सरकार के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं, और किसानों से तय नमी की सीमा के भीतर ही अनाज लाने का आग्रह किया.

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने BKU (चढ़ूनी) नेताओं से कहा कि वे जल्द खरीद की अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं. लेकिन खरीद को 15 सितंबर तक आगे बढ़ाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.

10 सितंबर को किसान महापंचायत

किसान संगठनों ने इस महीने की शुरुआत में करनाल और कुरुक्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किए थे और आगे और लामबंदी की घोषणा की है. 10 सितंबर को पेहोवा में एक किसान महापंचायत होनी है, जबकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने धमकी दी है कि अगर 15 सितंबर से खरीद शुरू नहीं हुई तो 16 सितंबर से शाहाबाद के पास NH-44 को अनिश्चित काल के लिए जाम कर दिया जाएगा.