हरियाणा की मंडियों से अब तक 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, किसानों को मिले 1014 करोड़ रुपये

हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान किसानों के खातों में अब तक 1014.19 करोड़ की अदायगी उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है. इस तरह सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया है.
 
'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीद की जा रही है. राज्य में अब तक 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल' पर पंजीकृत 81410 किसानों से धान की खरीद की गई है.

13.68 लाख मीट्रिक टन धान की आवक

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए कहा कि अब तक राज्य भर की मंडियों में कुल 13.68 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है.

प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न जिलों की मंडियों से अब तक 5.65 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है. अब तक मंडियों से 10.00 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है. हरियाणा की मंडियों/खरीद केंद्रों में धान की खरीद खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जा रही है.

MSP पर धान की खरीद

राज्य में धान की खरीद भारत सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करते हुए फसल का भुगतान किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर ट्रांसफर किया जाता है. सरकार द्वारा किसानों से बार बार अपील की जा रही है कि वे अपनी फसल की मंडी में अच्छी तरह सुखाकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों (जैसे कि नमी 17 प्रतिशत) की सीमा अनुसार लेकर आएं. 
 
उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा धान की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और धान के उठान कार्य में भी तेजी लाई जा रही है. राज्य की खरीद संस्थाओं के जरिये खरीद किए गए धान के भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की अदायगी किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर ट्रांसफर की जाती है. भारत सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 प्रति क्विंटल में कोई कटौती नहीं की गई है.

मंडियों में साफ-सफाई का काम तेज

इसके अतिरिक्त राज्य की मंडियों और खरीद केंद्रों में किसानों द्वारा लाए गए धान की साफ-सफाई का कार्य आढ़तियों द्वारा अपने स्तर पर किया जा रहा है. इसके साथ साथ मंडियों और खरीद केंद्रों पर होने वाले मंडी श्रम कार्य (जैसे कि भराई, तुलाई, सिलाई, लदाई इत्यादि) के शुल्क दरों की अदायगी भी सरकार द्वारा वहन की जाती है.