किसान आंदोलन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, इन किसानों के पासपोर्ट-वीजा रद्द कराएगी पुलिस

हरियाणा सरकार किसान आंदोलन पार्ट 2 में भाग लेने वाले युवा किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी करने जा रही है. शंभू बॉर्डर पर जो युवा किसान बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं या किसी भी तरह का उपद्रव करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, उनकी पहचान कर उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की तैयारी है. हरियाणा पुलिस द्वारा बॉर्डर पर लगाए गए बड़े आईपीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से हर चेहरे को कैद किया जा रहा है और उसका रिकॉर्ड पासपोर्ट कार्यालय में भेजने की तैयारी की जा रही है. 

दूतावास को भेजी जा रहीं तस्‍वीरें 

हरियाणा पुलिस ऐसे सभी उपद्रवियों की तस्वीरें भारतीय दूतावास को भेज रही है ताकि उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जा सकें और उनकी पहचान की जा सके. दिल्ली कूच के उत्साह में जो किसान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ते या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते दिखे, उनके लिए अब अंबाला पुलिस सख्त कदम उठाने जा रही है. अंबाला पुलिस ने ऐसे कई किसानों की तस्वीरें शेयर की हैं जो बॉर्डर पर उपद्रव मचाते नजर आ रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- पुणे में दो किसानों ने उगाई ऐसी फसल कि हो गई गिरफ्तारी, बड़े लेवल पर जांच में जुटी पुलिस 

जारी हुईं तीन तस्‍वीरें 

ऐसी एक, दो नहीं, बल्कि तीन तस्वीरें पुलिस ने साझा की हैं, जिन्हें अंबाला पुलिस पासपोर्ट कार्यालय, गृह मंत्रालय और भारतीय दूतावास के साथ साझा करने जा रही है ताकि उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जा सकें. पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर लगे हाई क्वालिटी वाले पीटीटी सीसीटीवी कैमरों से ऐसी तस्वीरें निकालनी शुरू कर दी हैं. अंबाला पुलिस के डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने कहा कि वह इन तस्वीरों को पासपोर्ट कार्यालय, गृह मंत्रालय और भारतीय दूतावास को भेजेंगे ताकि इन पहचाने गए युवाओं के पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जा सकें.

इंटरनेट किया गया बंद 

हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी से 29 फरवरी तक अंबाला के अंबाला सदर, पंजोखरा और नग्गल क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं और एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब किसान सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं. हाल ही में रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई थीं. दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्‍होंने बताया कि अब तक 'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना के तहत किसानों को सीधे तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए जा चुके हैं. 

यह भी पढ़ें-