लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग,  3.4 लाख अर्धसैनिकों की मांग, सबसे ज्‍यादा पश्चिम बंगाल के लिए 

लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग,  3.4 लाख अर्धसैनिकों की मांग, सबसे ज्‍यादा पश्चिम बंगाल के लिए 

राष्‍ट्रीय चुनाव आयोग ने आने वाले महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने बताया है कि इस बार उसे चुनाव कराने के लिए कितने सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी. माना जा रहा है कि अप्रैल और मई के बीच देश में आम चुनाव हो सकते हैं.

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लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग,  3.4 लाख अर्धसैनिकों की मांग, सबसे ज्‍यादा पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव की तैयारियों में जुटा इलेक्‍शन कमीशन

राष्‍ट्रीय चुनाव आयोग ने आने वाले महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने बताया है कि इस बार उसे चुनाव कराने के लिए कितने सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी. माना जा रहा है कि अप्रैल और मई के बीच देश में आम चुनाव हो सकते हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आयोग मार्च के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. इस बार 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं. साल 2019 में देश में 17वीं लोकसभा के लिए वोट डाले गए थे. 

चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी टीम 

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग की तरफ से गुरुवार को राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों के दौरे की शुरुआत भी हो रही है. आयोग की टीमें सबसे पहले ओडिशा जाएंगी जहां पर वह चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगी. इसके बाद बिहार, तमिलनाडु, उत्‍तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्‍मू कश्‍मीर का दौरा होगा. 13 मार्च तक टीमें दैारें पर रहेंगी और रिपोर्ट तैयार करेंगी. चुनावी तैयारियों का जायजा ऐसे समय में हो रहा है जब चुनाव आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़‍ियों की मांग की है. आयोग स्‍वच्‍छ और निष्‍पक्ष तरीके से चुनाव कराने के मकसद से इनकी मांग कर रहा है. 

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जम्‍मू कश्‍मीर में चुनाव हैं खास 

चुनाव आयोग ने सेंट्रल आर्म्‍ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) की 3400 कंपनियों का अनुरोध किया है. सबसे ज्यादा 920 कंपनियां पश्चिम के लिए मांगी गई हैं. यहां पर पिछले दिनों चुनाव से जुड़ी हिंसा को मद्देनजर यह फैसला किया गया है. पश्चिम बंगाल के अलावा आयोग ने जम्‍मू कश्‍मीर के लिए 635 कंपनियों की मांग की है. साल 2019 में अनुच्‍छेद 370 हटने के बाद से घाटी में पहली बार चुनाव हो रहे हैं. आयोग के प्रस्‍ताव में छत्‍तीसगढ़ के लिए 360 कंपनियां, बिहार के लिए 295, उत्‍तर प्रदेश के लिए 252, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब के लिए 250 और गुजरात, मणिपुर और राजस्‍थान के लिए 200 कंपनियों की मांग की गई है. हालांकि आयोग के प्रस्‍ताव को गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलना अभी बाकी है. 

देश में कुल कितने मतदाता 

पिछले दिनों आयोग ने बताया था कि इस बार लोकसभा चुनावों में करीब 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के योग्‍य होंगे. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में 18 से 29 वर्ष की आयु के दो करोड़ से ज्‍यादा युवा मतदाताओं में तेजी से इजाफा देखा है. साल 2019 में पिछले लोकसभा चुनावों की तुलना में, पंजीकृत मतदाताओं में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इनकी कुल संख्या 91.20 करोड़ है. चुनाव आयोग ने आगामी आम चुनावों में मतदान करने के लिए पंजीकृत 96.88 करोड़ व्यक्तियों के साथ भारत दुनिया का वह पहला देश बन गया है जहां पर इतने वोटर्स हैं. 

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