हरियाणा: बाजरा खरीद में गड़बड़ी पर सीएम सैनी का कड़ा एक्शन, इतने अधिकारियों पर गिरी गाज

हरियाणा में बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मे बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में सीएम सैनी ने कनीना और कोसली मंडियों के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. इतना ही नहीं करनाल में भी फर्जी गेट पास जारी करने पर तीन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. बता दें कि नई अनाज मंडी कनीना और अनाज मंडी कोसली में ई-खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के एच-रजिस्टर की ऑक्शन में अंतर की शिकायत मिली थी. दोनों मंडियों में गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं मिली थी.

इन मंडी अधिकारियों पर गिरी गाज़

इस गड़बड़ी को लेकर सैनी सरकार में कड़ा एक्शन लिया है. नई अनाज मंडी कनीना के सचिव-सह-ईओ मनोज पराशर और अनाज मंडी कोसली के सचिव-सह-ईओ नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. करनाल में अलग-अलग आईपी का इस्तेमाल करके फर्जी गेट पास जारी करने की शिकायतें आई थीं. मार्केट कमेटी करनाल के मंडी सुपरवाइजर हरदीप व अश्वनी और ऑक्‍शन रिकॉर्डर सतबीर को भी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है. बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने सख्त संदेश दिए हैं कि किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा. सीएम सैनी ने मंडियों में पारदर्शी और निष्पक्ष खरीद सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं. 

अब तक हुई इतनी खरीद

वहीं इससे पहले हरियाणा सरकार ने बताया था कि गुरुवार तक खरीफ खरीद सीजन 2025–26 के दौरान किसानों के खातों में 9,029.39 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है. प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सभी मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है. अब तक राज्यभर की मंडियों में 49.94 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है और 48.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी की जा चुकी है. हरियाणा सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर और भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 परसेंट नमी सीमा के अनुसार मंडियों में लाएं, ताकि उन्हें उचित भाव मिल सके. 

वहीं मुख्यमंत्री ने बताया था कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के माध्यम से पिछले 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1.58 लाख करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के तहत भेजी गई है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल किसानों के हित में है बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला भी है.

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