इथेनॉल से क‍िसानों को 'फरेब' म‍िला या फायदा...आपकी आंख खोल देगी यह र‍िपोर्ट 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आध‍िकार‍िक तौर पर कहा है क‍ि जो पैसा पहले कच्चे तेल के आयात पर खर्च किया जाता था, वह अब हमारे किसानों के पास जा रहा है, जो 'अन्नदाता' होने के अलावा 'ऊर्जादाता' भी बन गए हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो इथेनॉल से क‍िसानों का फायदा होने का लगातार दावा कर ही रहे हैं. लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? हमने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक के किसानों से यह सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इसका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं हुआ. चीनी मिलें किसानों से एफआरपी (Fair and Remunerative Price) या फिर एसएपी (State Advised Price) पर गन्ना पहले भी खरीदती थीं और अब भी खरीद रही हैं. इथेनॉल के बदले उन्हें एक रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा. उधर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की ए‍क र‍िपोर्ट बता रही है क‍ि गन्ना की बकाया रकम कम होने की सफलता के पीछे स‍िर्फ इथेनॉल ही एक मात्र वजह नहीं है. 

हां, एक बात जरूर हुई है कि गन्ने का भुगतान पहले के मुकाबले जल्दी होने लगा है. इसे लेकर सरकार इतना इतरा रही है. लेकिन किसानों की आय डबल करने का नारा देने वाली सरकार से यहां यह पूछा जाना ही चाहिए कि क्या देरी से भुगतान करना चीनी मिलों या सरकार का कोई अधिकार है? अगर नहीं तो सरकार का कोई भी मंत्री कैसे इस बात को सफलता के तौर पर गिना सकता है कि इथेनॉल की वजह से किसानों को जल्दी भुगतान मिलने लगा है? बहरहाल, सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इथेनॉल की वजह से वाकई उतने वक्त में गन्ना क‍िसानों को भुगतान दिला पा रही है, जितने में पैसा पाना किसानों का कानूनी अधिकार है? और क्या किसानों को यह अधिकार दिलाने के लिए सरकार को इथेनॉल का ही इंतजार था?

क‍िसानों को कानूनी संरक्षण लेक‍िन... 

गन्ना उत्पादक किसानों को चीनी मिलों द्वारा भुगतान में देरी का मुद्दा एक गंभीर समस्या रही है और अब भी है. भुगतान में देरी न हो, इसके लिए किसानों को कानूनी संरक्षण भी मिला हुआ है. शुगरकेन कट्रोल ऑर्डर, 1966 की धारा 3(3) और (3ए) के मुताब‍िक, चीनी मिलों को किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान डिलीवरी के 14 दिनों के भीतर करना जरूरी है और यदि मिल 14 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है, तो उसे भुगतान पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा. किसानों के हक में यह कानून बना हुआ है. उसके बावजूद किसानों को कभी छह महीने और कभी साल भर में पैसा मिलता था. क्योंक‍ि सरकारों ने किसानों को संरक्षण देने की बजाय यह मान लिया था कि भुगतान में तो देरी होगी ही.  

किसान बता रहे हैं कि अब भी बहुत कम चीनी मिलें ऐसी हैं जो 14 दिन में भुगतान दे रही हों. अब भी कहीं एक तो कहीं दो और कहीं छह महीने में पैसा मिल रहा है. हां, यह बात सौ फीसदी सही है क‍ि गन्ना क‍िसानों को पहले के मुकाबले जल्दी पैसा म‍िलने लगा है. फ‍िर भी क्या इसे यह कहकर प्रचारित किया जाएगा की इथेनॉल की वजह से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है? जल्दी भुगतान का काम तो सरकार को इथेनॉल के बिना ही करवाना चाहिए था.  

स‍िर्फ इथेनॉल को ही श्रेय नहीं 

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) के मुताबिक इथेनॉल उत्पादन से चीनी क्षेत्र के लाभ में सुधार हुआ है. अपनी एक रिपोर्ट में आयोग कहता है कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान रिकॉर्ड गन्ना और चीनी उत्पादन के कारण चीनी की कीमतों में गिरावट आई, जिससे चीनी मिलों के लिए नकदी की समस्या पैदा हुई और गन्ना मूल्य बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई उपाय किए. 

जिनमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण (ईबीपी) कार्यक्रम, गन्ने की लागत की भरपाई और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए आर्थिक मदद, निर्यात सुविधा, रियायती ऋण, चीनी के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सहायता शामिल हैं. इन सभी पहलों से मिलों की नकदी में सुधार हुआ और गन्ना मूल्य बकाया राशि 2019-20 के 16.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.5 प्रतिशत रह गई, जिससे चीनी क्षेत्र में स्थिरता आई.

आयोग लिखता है कि इस सफलता की एक प्रमुख वजह चीनी का इथेनॉल उत्पादन में बढ़ा हुआ उपयोग था, जो 2018-19 में 3 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 43 लाख टन हो गया. पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण ESY 2017-18 में 150.5 करोड़ लीटर से बढ़कर ESY 2023-24 में 607.4 करोड़ लीटर हो गया. चीनी की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को भुगतान में सुधार करने में इन सब पहलुओं ने मदद की.

ये तो रही नीत‍ि आयोग की र‍िपोर्ट की बात. सच बात तो यह है क‍ि गन्ने का पेमेंट देरी से करना न तो सरकार का अध‍िकार है और न चीनी मिलों का. समय पर भुगतान कराना और करना इनका काम है. लेक‍िन, ताज्जुब की बात यह है क‍ि भुगतान में देरी के ल‍िए मिलों पर जुर्माना लगाने और उन्हें दंडित करने की बजाय सरकार ने पहले के मुकाबले जल्दी भुगतान करने को अपनी सफलता मान लिया. 

मक्का और इथेनॉल 

सरकार की ओर से यह दावा भी क‍िया जा रहा है क‍ि इथेनॉल की वजह से मक्का किसानों को पहले से अधिक दाम मिलने लगा है. केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी इसे क‍िसानों के ल‍िए एक बड़ी सफलता के तौर पर पेश कर रहे हैं. लेक‍िन, यहां सवाल यह है क‍ि इथेनॉल से पहले क्या मक्के की एमएसपी न देना व्यापारियों और कंपनियों का अधिकार था? अच्छे दाम के ल‍िए क्या इथेनॉल का ही इंतजार था? गन्ना, टूटे चावल और मक्का से इथेनॉल बनाने का काम कई साल से चल रहा है. इसल‍िए मंत्री जी के इस दावे की भी आंकड़ों के आईने में तस्दीक कर लेनी चाह‍िए क‍ि क्या वाकई क‍िसानों को मक्के का सही दाम म‍िला है? 

असल में, सरकार की र‍िपोर्ट ही बता रही है क‍ि प‍िछले पांच साल में मक्का क‍िसानों को एमएसपी ज‍ितना भी औसत दाम नहीं म‍िल सका है. अगर सी-2 (Comprehensive Cost) लागत पर बात करें तो क‍िसानों को उनकी लागत ज‍ितना पैसा भी नहीं म‍िला है. सी2 (समग्र लागत) में वास्तविक खर्चों के अलावा स्वामित्व वाली भूमि और पूंजी के अनुमानित किराए व ब्याज को भी शामिल किया जाता है. कुल म‍िलाकर इथेनॉल को लेकर क‍िसानों के फायदे के नाम पर झूठ का एक पहाड़ खड़ा करने की कोश‍िश जारी है. 

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