Bharat Brand Rice: केंद्र की पहल पर दिल्ली में सस्‍ते चावल की बिक्री शुरू, 10 और 30 Kg पैक का इतना है रेट

दिल्ली में महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड के तहत सस्ती खाद्य वस्तुओं की बिक्री का तीसरा चरण शुरू कर दिया है. इस पहल के तहत अब राजधानी में किफायती दरों पर चावल की बिक्री शुरू हो गई है. वहीं, जल्द ही इसी योजना के तहत आटा भी उपलब्ध कराया जाएगा. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की इस पहल को नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की दिल्ली शाखा लागू कर रही है. 

इतनी ही 10 और 30 किलो पैक की कीमत

योजना के तहत 7 अप्रैल 2026 से दिल्ली में “भारत चावल” की बिक्री शुरू कर दी गई है. उपभोक्ताओं को 10 किलो का पैक 350 रुपये और 30 किलो का पैक 990 रुपये में दिया जा रहा है. इस पहल को नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) की दिल्ली शाखा द्वारा लागू किया जा रहा है.

एनसीसीएफ की दिल्ली शाखा की शाखा प्रबंधक शिवानी शर्मा ने कहा कि भारत ब्रांड के तीसरे चरण में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक सस्ती दरों पर खाद्य वस्तुएं पहुंचाने पर फोकस किया गया है. यह पूरी पहल प्रबंध निदेशक एंजिस जोसेफ चंद्र के निर्देशों के तहत आगे बढ़ाई जा रही है.

31.50 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा आटा

NCCF ने बयान में कहा कि इससे बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी और आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी. इसके साथ ही बाजार में जल्‍द “भारत आटा” भी उतारने की तैयारी है. प्रारंभिक योजना के मुताबिक, आटा करीब 31.50 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को और सस्ता विकल्प मिल सकेगा.

इन इलाकों में उपलब्‍ध रहेंगे भारत ब्रांड के चावल

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वैन और रिटेल आउटलेट्स का सहारा लिया जा रहा है. ये सुविधाएं नेहरू प्लेस, रोहिणी, द्वारका, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, निहाल विहार, पंजाबी बाग समेत कई प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध रहेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके.

इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य बाजार में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को संतुलित रखना और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है. एनसीसीएफ ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और खाद्य आपूर्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे.