ओडिशा में बाढ़ से निपटने के लिए बनेगा मेगा प्लान (AI Image)ओडिशा में हर साल बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर रही है. सरकार अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर बाढ़ प्रबंधन का व्यापक रोडमैप बनाने की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत राज्य की 11 प्रमुख नदी प्रणालियों में से 8 के किनारे बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा. ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.
मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य में लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है. लगातार तीन चक्रवातों और उसके बाद हुई भारी बारिश ने एक बार फिर मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत को सामने रखा है. उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है और राज्य को ऐसी ठोस बाढ़ प्रबंधन योजना की जरूरत है, जिससे बार-बार आने वाली आपदाओं के प्रभाव और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके.
मंत्री सुरेश पुजारी के मुताबिक, सरकार 100 साल के नजरिए से एक दीर्घकालिक योजना तैयार कर रही है. इसमें राज्य की 11 नदी प्रणालियों में से 8 के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास प्राथमिकता होगी. इसके लिए ओडिशा की विभिन्न नदी प्रणालियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है.
उन्होंने बताया कि महानदी और रेंगाली नदी प्रणालियों की स्थिति फिलहाल संतोषजनक है. हालांकि, दूसरी नदी प्रणालियों में बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को और विकसित करने की जरूरत है.
मंत्री ने रुशिकुल्या नदी का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस नदी में पहले भी विनाशकारी बाढ़ आ चुकी है, लेकिन यहां बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े स्तर का बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है. दक्षिणी ओडिशा की कई अन्य नदियों के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है.
सरकार अब इन कमियों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक विकास योजना तैयार कर रही है. इसके तहत विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाई जाएगी. तकनीकी सहायता के लिए सरकार ने आईआईटी रुड़की से भी संपर्क किया है.
ओडिशा सरकार ने भूस्खलन को भी आपदा प्रबंधन की उभरती चुनौती माना है. आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि इस समस्या से निपटने के उपायों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार की एक टीम उत्तराखंड भेजी गई थी. इस टीम की रिपोर्ट अगले दो दिनों में आने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि बाढ़ और चक्रवात के साथ-साथ भूस्खलन से निपटने के लिए भी मजबूत और दीर्घकालिक व्यवस्था तैयार करना जरूरी है.
मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का असर केवल सरकारी और निजी संपत्तियों तक सीमित नहीं रहता. इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, क्योंकि आपदा के दौरान स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़ते हैं.
इसके अलावा विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का काम भी प्रभावित होता है. हर साल प्रशासन का बड़ा हिस्सा राहत, बचाव और आपदा प्रबंधन के कामों में जुट जाता है. इससे दूसरे विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है. सरकार इसी स्थिति को बदलने के लिए स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रही है.
मंत्री ने बताया कि चक्रवात अकवन से हुए नुकसान का आकलन रविवार से शुरू किया जाएगा. प्रभावित लोगों को नुकसान के आकलन के बाद उचित सहायता और मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें भी निर्धारित नियमों के अनुसार राहत मिलेगी. बारिश के पानी से प्रभावित धान की फसल को भी लागू मुआवजा दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा.
ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त राजेश पी. पाटिल ने बताया कि चक्रवात अकवान का असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि लगातार बाढ़ और चक्रवात की घटनाओं ने आपदाओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत बढ़ा दी है.
चक्रवात अकवान ने 18 नवंबर को अपना अनुमानित रास्ता बदलते हुए ओडिशा तट की ओर रुख किया था और शुक्रवार को गोपालपुर के पास तट से टकराया. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गंजाम जिले में देखने को मिला, जबकि पुरी, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिले भी प्रभावित हुए.
विशेष राहत आयुक्त राजेश पी. पाटिल ने कहा कि इस आपदा के दौरान सरकार, प्रशासन और विभिन्न संबंधित एजेंसियों ने मिलकर काम किया. उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में सहयोग देने वाले सभी पक्षों का आभार जताया.
उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई में स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखा गया और सरकार तथा स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों को सुचारु बनाने में मदद की. इस दौरान सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना रही, जिसमें सकारात्मक परिणाम मिले. (पीटीआई)
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