कावेरी जल पर तमिलनाडु की याचिका खारिजकावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया.
अपनी याचिका में तमिलनाडु ने आरोप लगाया था कि कावेरी जल का पर्याप्त भंडारण होने के बावजूद कर्नाटक पानी रोक रहा है. राज्य का कहना था कि पानी की कमी के कारण किसानों और फसलों को नुकसान हो रहा है. इसी आधार पर उसने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी.
दूसरी ओर, कर्नाटक ने अपने हलफनामे में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का हवाला देते हुए पानी के बंटवारे पर अपना पक्ष रखा. कावेरी जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है.
दोनों राज्यों के बीच मेकेदातु बांध से जल प्रवाह के बंटवारे को लेकर भी टकराव है. कर्नाटक कावेरी नदी पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये की लागत से मेकेदातु बांध परियोजना प्रस्तावित कर रहा है. इसका उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना और बिजली उत्पादन बताया गया है.
तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध करता है. उसे आशंका है कि इससे कावेरी डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई और पानी का बहाव प्रभावित होगा.
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों ने पानी छोड़ने में देरी और मेकेदातु परियोजना के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया था. उन्होंने कावेरी नदी की रेत में खुद को दफनाकर अपना विरोध जताया था.
राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी जोड़ो किसान संघ (National South Indian Rivers Interlinking Farmers Association) से जुड़े किसानों ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी की रेत में खुद को दफनाकर अनोखा प्रदर्शन किया. किसानों ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने में देरी के लिए कर्नाटक सरकार की निंदा की और प्रस्तावित मेकेदातु बांध का विरोध किया.
किसानों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उन बयानों का भी विरोध किया, जिनमें वे बार-बार कह रहे हैं कि कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध बनाया जाएगा.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था. कावेरी जल बंटवारे पर फैसला देते हुए कोर्ट ने तमिलनाडु के हिस्से का पानी 192 TMC से घटाकर 177.25 TMC कर दिया था, जबकि कर्नाटक के हिस्से में बढ़ोतरी की गई थी. इसे भी तमिलनाडु के दावे के लिए झटका ही माना गया था.
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