किसानों के खाते में आएंगे 5,000 रुपये (AI- Image)कर्नाटक के सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि पात्र किसानों को घोषित 5,000 रुपये की पूरी सूखा राहत राशि 1 दिसंबर तक उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी. यह रकम दो किस्तों में दी जाएगी. उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने साफ किया कि 'ग्रीन लिस्ट' में शामिल सभी पात्र किसानों को तय समय तक दोनों किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा.
दरअसल, जी. परमेश्वर ने बेंगलुरु के विकास सौधा में उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने सूखे से निपटने, किसानों को राहत देने, पेयजल की व्यवस्था और राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की.
जी. परमेश्वर ने बताया कि कर्नाटक में करीब 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल को नुकसान पहुंचा है. इससे राज्य को लगभग 62,481.88 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है. राज्य सरकार ने केंद्र से सूखा राहत के लिए 22,400.58 करोड़ रुपये की मांग की है, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि केंद्र से मदद मिलने का इंतजार करने के बजाय राज्य सरकार ने अपने स्तर पर किसानों को राहत देने का फैसला किया है. इसी के तहत पात्र किसानों को दो चरणों में 5,000 रुपये की सहायता दी जा रही है.
राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 1-1 करोड़ रुपये जारी किए हैं. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे. इसके अलावा, उपायुक्तों के पास SDRF के तहत करीब 379 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं. अधिकारियों को इन पैसों का इस्तेमाल पेयजल की व्यवस्था के लिए करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने अधिकारियों से नए बोरवेल खुदवाने के साथ पुराने और बंद पड़े बोरवेल को भी दोबारा चालू कराने को कहा है.
वहीं, पशुओं के चारे की कमी दूर करने के लिए सरकार पहले ही 26 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. अब चारा किट और चारे की खरीद के लिए 33 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया गया है. संभावित अल नीनो और अगले साल गर्मी बढ़ने की आशंका को देखते हुए अधिकारियों को मई तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाने को कहा गया है.
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जी. परमेश्वर ने जमीन के बंटवारे और सीमांकन से जुड़े मामलों में देरी पर नाराजगी जताई. उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 10.71 लाख 'दरखास्तु फोडी' मामले लंबित हैं. इन्हें जल्द निपटाने के लिए हर तालुक को रोजाना 15 ऐसे मामले और 15 RTC जारी करने का लक्ष्य दिया गया है. सरकार का लक्ष्य एक साल के भीतर लंबित मामलों को खत्म करना है. इसके अलावा, 'भूसुरक्षा' परियोजना के तहत जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है. राज्य में भूमि रिकॉर्ड के कुल 136.26 करोड़ पन्नों में से 104.33 करोड़ पन्नों को डिजिटल किया जा चुका है. बाकी 31.92 करोड़ पन्नों को अगले छह महीनों में डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है.
सरकार 'फॉर्म 16A RTC' भी तैयार कर रही है. इसमें किसान की फोटो, जमीन का नक्शा, भार प्रमाणपत्र, आकारबंद की जानकारी और QR कोड होगा. इससे जमीन से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां एक ही दस्तावेज में मिल सकेंगी. कर्नाटक में 2.1 करोड़ से ज्यादा RTC रिकॉर्ड हैं. इनमें से अब तक करीब 9.59 लाख फॉर्म 16A RTC तैयार किए जा चुके हैं. अगले तीन महीनों में कम से कम 1 करोड़ RTC को इस नए फॉर्मेट में लाने का लक्ष्य है. सरकार का जोर किसानों को समय पर राहत देने, पेयजल और चारे की उपलब्धता बनाए रखने तथा जमीन से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने पर है. (ANI)
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