चावल निर्यात पर ये कदम उठा सकती है सरकार (सांकेतिक तस्वीर)केंद्र सरकार गैर-बासमती चावल के निर्यात पर सख्ती की तैयारी कर रही है. सरकार 30 फीसदी तक निर्यात शुल्क लगाने और न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) तय करने के विकल्पों पर विचार कर रही है. इन उपायों से राहत नहीं मिली तो निर्यात पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है. हालांकि, फिलहाल सरकार इसे आखिरी विकल्प मान रही है. नवंबर के पहले हफ्ते में निर्यात पर संभावित पाबंदियों का प्रस्ताव अंतर-मंत्रालयी समिति के सामने रखा गया था.
बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि समिति ने तत्काल पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय चरणबद्ध उपाय अपनाने का फैसला किया है. घरेलू कीमतों के उतार-चढ़ाव के आधार पर कदम उठाए जाएंगे. सूत्रों ने बताया कि इस बार कोई रोक लगी भी तो वह 2023 की तरह लंबी अवधि के लिए नहीं, बल्कि अस्थायी होगी.
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम करने के लिए 30 फीसदी निर्यात शुल्क लगाने पर विचार हो रहा है. इससे विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय चावल महंगा होगा. MEP लागू करने पर भी विचार हो रहा है. वहीं, 20 फीसदी शुल्क लगाने पर भी भारतीय चावल की कीमत थाईलैंड और वियतनाम के मुकाबले कम रह सकती है. ऐसे में निर्यात जारी रहने की गुंजाइश होगी और सिर्फ पाकिस्तान का ‘सस्ता’ चावल ही भारत को चुनौती दे सकता है.
नवंबर के पहले सप्ताह में भारत के सफेद चावल (5 फीसदी टूटे) का फ्री ऑन बोर्ड (FOB) भाव 384-389 डॉलर प्रति टन था. इस अवधि में पाकिस्तान का भाव करीब 415 डॉलर, वियतनाम का 480 डॉलर और थाईलैंड का 495 डॉलर प्रति टन था.
वहीं, देश में अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई, जो सितंबर में 7.74 फीसदी थी. अनाज श्रेणी में चावल की महंगाई लगातार बढ़ी है. जून में यह 1.72 फीसदी, जुलाई में 3.30 फीसदी, अगस्त में 5.89 फीसदी और सितंबर में 8.27 फीसदी थी. अक्टूबर में चावल की महंगाई बढ़कर 12.51 फीसदी पहुंच गई.
दक्षिण भारत में बढ़ोतरी और तेज रही. अक्टूबर में कर्नाटक में चावल की महंगाई 43.2 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 25.7 फीसदी, तेलंगाना में 24.6 फीसदी, तमिलनाडु में 17.4 फीसदी और केरल में 9.4 फीसदी दर्ज की गई. 21 नवंबर को चावल का औसत खुदरा भाव एक साल पहले के मुकाबले 11 फीसदी से अधिक था.
बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में गैर-बासमती चावल का निर्यात बढ़ा है. अप्रैल से अक्टूबर के दौरान धान और बीज सहित कुल निर्यात 7 फीसदी बढ़कर 88.4 लाख टन रहा. पिछले साल इसी अवधि में यह 82.8 लाख टन था.
इस दौरान पारबॉयल्ड यानी उसना चावल का निर्यात 5 फीसदी घटकर 48.7 लाख टन रहा. वहीं, सफेद चावल का निर्यात 18 फीसदी से अधिक बढ़कर 28.2 लाख टन और ब्रोकन राइस का निर्यात 74 फीसदी बढ़कर 9.8 लाख टन हो गया. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 150.4 लाख टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 5.87 अरब डॉलर थी.
सरकार घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के उपाय भी कर रही है. केंद्र ने 6 नवंबर को ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS-D) के तहत ई-नीलामी से चावल बिक्री का लक्ष्य दोगुना कर 50 लाख टन कर दिया. पहले लक्ष्य 25 लाख टन था, जिसकी पूरी मात्रा अक्टूबर तक बिक गई थी. सरकार ने नेफेड (NAFED), एनसीसीएफ (NCCF) और केंद्रीय भंडार को बिक्री नेटवर्क बढ़ाने को कहा है. दक्षिणी राज्यों में भारत राइस ब्रांड की रियायती बिक्री बढ़ाने को कहा गया है.
सरकार ने व्यापारियों, खुदरा और थोक विक्रेताओं, प्रोसेसर तथा राइस मिलर्स को बासमती, प्रीमियम गैर-बासमती, सामान्य गैर-बासमती, पारबॉयल्ड, ब्रोकन राइस और धान का स्टॉक अलग-अलग घोषित करने का निर्देश दिया है और उन्हें स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार देनी होगी. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को जरूरत पर चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति है.
इधर, खरीफ 2026-27 में धान का कुल रकबा करीब 4 फीसदी घटकर 426.8 लाख हेक्टेयर रह गया है. कई राज्यों में कम बारिश के कारण बुवाई प्रभावित हुई. पहला सरकारी उत्पादन अनुमान जारी नहीं हुआ है. व्यापार जगत ने उत्पादन 112-115 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया है. खरीफ 2025-26 में देश में 124.76 मिलियन टन चावल पैदा हुआ था.
बता दें कि इससे पहले भारत ने सितंबर 2022 में ब्रोकन राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था. साथ ही धान, भूरे चावल और गैर-बासमती सफेद चावल (नॉन-पारबॉयल्ड) पर 20 फीसदी शुल्क लगाया गया था. जुलाई 2023 में गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी.
अगस्त 2023 में पारबॉयल्ड चावल पर 20 फीसदी शुल्क और बासमती चावल पर MEP लागू किया गया था. सितंबर-अक्टूबर 2024 में MEP सहित ज्यादातर पाबंदियां हटा ली गई थीं. वहीं, ब्रोकन राइस पर प्रतिबंध मार्च 2025 तक जारी रहा. इस बार पहले शुल्क और MEP आजमाए जाएंगे. हालांकि, निर्यात प्रतिबंध लगे भी तो ये अस्थायी होंगे.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today