Congress Manifesto: MSP कानून, 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा, जानें क्या है जनता के लिए खास?

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र मंगलवार को घोषित कर दिया. घोषणा पत्र में पार्टी ने किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है. किसान आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ी मांग किसानों की थी उसे पूरा करने की गारंटी राजस्थान में कांग्रेस ने दी है. अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो MSP पर फसल खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाएगा. इसके अलावा सहकारी बैंकों से सभी किसानों को दो लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा दी जाएगी. साथ ही ईआरसीपी को क्रमबद्ध लागू करने के लिए विस्तृत योजना भी कांग्रेस पेश करेगी. 

वहीं, कांग्रेस ने अपनी सबसे चर्चित चिरंजीवी योजना का दायरा भी बढ़ाया है. कांग्रेस की गारंटी है कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस योजना को 50 लाख रुपये का किया जाएगा. अभी यह 25 लाख रुपये है. 

ये है अलग-अलग वर्गों के लिए कांग्रेस की घोषणाएं

युवाओं के लिएः 

चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा. जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी जगहों के साथ मिलाकर जमीनी स्तर पर रोजगार दिया जाएगा. 

महिलाओं के लिएः 

इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना में 400 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा. महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. हर गांव और वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही यौन उत्पीड़न के मामले में तुरंत न्याय दिलाने के लिए जांच में लगने वाले समय को कम करने का वादा कांग्रेस ने किया है. रोडवेज बसों में वर्तमान छूट के अलावा नि:शुल्क यात्रा के लिए हर महीने एक फ्री कूपन दिया जाएगा.

शिक्षाः 

राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी.

श्रम और मझोले व्यवसायः 

मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी.

कर्मचारियों के लिएः

सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा. 

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इंफ्रास्ट्रक्चर: 

100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा. साथ ही दो निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा.

स्वास्थ्यः 

चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी. वहीं, संतान सुख से वंचित दंपतियों को राहत देने के लिए आईवीएफ पैकेज नि:शुल्क देंगे.  इन घोषणाओं के अलावा कांग्रेस ने आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे.

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जातिगत जनगणना का दांव राजस्थान में भी खेला

कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक विषय को राजस्थान में भी आजमाने की कोशिश की है. कांग्रेस ने वादा किया है कि वो अगर सत्ता में वापस आती है तो जातिगत जनगणना कराएगी. इस सबसे अलावा कांग्रेस ने विधान परिषद के गठन का वादा भी किया है. अभी राजस्थान में सिर्फ विधानसभा काम करती है.

विधान परिषदों में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है. अभी जिन राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, वहां केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर विधानसभा और विधान परिषद कार्य कर रही हैं. फिलहाल देश के छह राज्यों में ही विधान परिषद है. ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक हैं. 

सात गारंटियां पहले ही दे चुकी कांग्रेस

कांग्रेस ने घोषणा पत्र आने से करीब एक महीने पहले ही सात गारंटियां दी थीं. इनमें किसानों से दो रुपये किलो गोबर खरीदना भी शामिल था. साथ ही ओपीएस, गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत 10 हजार रुपये महिलाओं को देने, फ्री लैपटॉप योजना, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जैसी गारंटी कांग्रेस ने दी थी.