किस तरह के 100 जिलों में लागू होगी पीएम धन धान्‍य कृषि योजना, 5 पॉइंट्स में जानें सभी जवाब

सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की मंजूरी दे दी है. देश में कृषि उत्पादकता और फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस खास योजना को लागू करने का फैसला किया है. इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दी गई. अभी छह साल की अवधि के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है. यह योजना 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी. इसके लिए नीति आयोग की देखरेख में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जहां इस योजना को लागू किया जाएगा. इस योजना पर हर साल 24 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. साथ ही इस योजना से एक करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा.  आइए जानते हैं कि देश के 100 जिलों में किस तरह प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना काम करेगी.

1-किस पैमाने पर होगा जिलों का चयन?

• छह साल के लिए लागू हुई पीएम धन-धान्य कृषि योजना.
• 2025-26 सत्र से देश के 100 जिलों में योजना लागू हुई.
• माना जा रहा है कि यह योजना कृषि क्षेत्र में गेमचेंजर साबित होगी.
• तीन पैरामीटर्स को देखते हुए 100 जिलों में लागू होगी यह योजना.
• जिन जिलों में कृषि उत्पादकता कम होगी, वहां लागू होगी योजना.
• अल्पावधि कृषि ऋण की कमी वाले जिलों में भी इसे पहले लागू किया जाएगा.
• लैंड यूज यानी फसल सघनता के आधार पर भी जिलों में लागू होगी योजना.
• जिन जिलों में किसी खेत में एक साल में कम फसल ली जाती है, वहां इसे चलाया जाएगा.

2-पीएम धन धान्य कृषि योजना का फंड कौन देगा?

• 11 विभागों की 36 योजनाओं को इस योजना में लागू किया जाएगा.
• कृषि की 36 योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से चलाने पर फोकस.
• इसके लिए जिला स्तर पर जिला कृषि प्रोग्राम बनेगा और योजना लागू की जाएगी.
• पीएम धन-धान्य कृषि योजना को चलाने में राज्यों की भूमिका अहम होगी.
• इस योजना में महिला किसानों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी.
• योजना का पैसा केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाएगा. फिर राज्य जिला स्तर पर फंड जारी करेंगे.
• इस योजना की मॉनिटरिंग केंद्र, राज्य और जिला तीनों स्तर पर की जाएगी.

3-इस योजना में निजी क्षेत्र की क्या भागीदारी होगी?

• पीएम धन-धान्य कृषि योजना में 2-3 तरह से निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी.
• फसली विविधीकरण और फसलों के वैल्यू एडीशन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी.
• उपजों के भंडारण और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में निजी क्षेत्र का होगा बड़ा रोल.
• इसके लिए सरकार की ओर से निजी कंपनियों को इंसेंटिव देने की है योजना.
• निजी उद्यमी, कृषि उत्पादक संगठन और सहकारी संगठनों की होगी बड़ी भूमिका.

4-योजना का अधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलेगा?   

• कृषि क्षेत्र में विविधीकरण पर होगा योजना का जोर.
• बागवानी, पशुपालन और मत्स्यपालन पर खास ध्यान.
• दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए होगा काम.
• बागवानी, दलहन-तिलहन और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान.

5-योजना से छोटे और महिला किसानों को क्या फायदा?

• इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को अधिक प्राथमिकता.
• छोटे किसानों को क्लस्टर में जोड़कर योजना का लाभ दिया जाएगा.
• महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा.
• ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बीसी सखी, पशु सखी, कृषि सखी के माध्यम से दिया जाएगा लाभ.
• इस योजना के माध्यम से किसानों को सस्ता कर्ज दिया जाएगा ताकि वे आसानी से खेती कर सकें.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 100 जिलों में लागू की जा रही है. इससे देश के लाखों किसानों को फायदा होगा. इसमें सरकार के 11 विभागों की 36 योजनाओं को एकसाथ लागू किया जाएगा. सरकार का ध्यान फसल विविधीकरण, भंडारण और पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडीशन पर अधिक है ताकि उपज की बर्बादी रुके और किसानों की कमाई बढ़े. इस योजना का फंड केंद्र के जरिये राज्यों को दिया जाएगा. राज्य उस फंड को जिला स्तर पर खर्च करेंगे. इस योजना की निगरानी केंद्र, राज्य और जिला तीन स्तरों पर होगी.