यूपी में किसानों की जमीन से जुड़े विवादों में मिली बड़ी राहत, जानें कैसे हो रहा निपटारा

किसानों की भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण, राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण और गरीबों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाने के मामले में महराजगंज और बहराइच अव्वल हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से तैयार मॉनिटरिंग सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट जारी हुई है. इसके अनुसार, इन दोनों जिलों में राजस्व के मामलों का निस्तारण सबसे तेज हुआ है. योगी सरकार प्रदेश के विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने एवं राजस्व के मामलों के निपटारे को लेकर हमेशा गंभीर रहती है. इसके अलावा राजस्व के मामलों को भी तेजी से निस्तारित किया जा रहा है. इसकी मॉनीटरिंग सीएम डैशबोर्ड द्वारा की जाती है. 

महराजगंज और बहराइच अव्वल

महराजगंज जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि राजस्व के मामलों का खास कर 5 साल पुराने मामलों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है. यही वजह है कि महराजगंज ने योगी सरकार के विकास कार्यों और राजस्व के मामलों के निस्तारण में नवंबर माह में पूरे प्रदेश में 89.20 प्रतिशत अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है. डीएम ने बताया कि पिछले पांच माह से महराजगंज सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट में टॉप फाइव जिलों में अपना स्थान बनाए हुए है.

बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि बहराइच ने 89.10 प्रतिशत अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है. उन्हाेंने बताया कि बहराइच लगातार प्रशासनिक सुधारों और यूपी सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए तेजी से काम कर रहा है. राजस्व मामलों का त्वरित निस्तारण, किसानों और छोटे व्यापारियों को सहूलियत देने के प्रयासों ने बहराइच को यह स्थान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

यूपी के इन जिलों ने टॉप 10 में बनाई जगह

इसी तरह हमीरपुर ने 88.80 प्रतिशत अंक हासिल कर तीसरा, अम्बेडकर नगर ने 88.30 प्रतिशत अंक और बुलंदशहर ने 88.30 प्रतिशत अंक हासिल कर  क्रमशः चौथे और पांचवे स्थान पर अपनी जगह बनाई है. वहीं कुशीनगर ने 88.20 प्रतिशत अंक हासिल कर छठा, संभल ने 88 प्रतिशत अंक हासिल कर सातवां, शामली ने 87.80 प्रतिशत अंक हासिल कर आठवां, बस्ती ने 87.70 प्रतिशत अंक हासिल कर नौवा और बांदा ने 87.10 प्रतिशत अंक हासिल कर दसवां स्थान प्राप्त किया है.

योगी सरकार ने की सीएम डैश बोर्ड की स्थापना

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के विकास कार्यों, सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने एवं राजस्व के मामलों के निस्तारण की मॉनीटरिंग करने के लिए सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की थी. इसी के तहत सीएम डैशबोर्ड की ओर से हर माह प्रदेश के सभी 75 जिलों की रिपोर्ट जारी की जाती है. इस रिपोर्ट काे आंकलन योगी सरकार द्वारा तय किये गये 10 पूर्णांक और प्रतिशत के अनुसार जारी किया जाता है.

मालूम हो कि राजस्व विभाग की कई योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू की जा रही हैं. इसमें खासकर किसानों की भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण, राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण और गरीबों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना आदि शामिल है.