खाद बीज की दुकान पर अब सस्ती दवाइयां भी खरीद सकेंगे किसान, केंद्र की इस योजना का तुरंत उठाएं लाभ

khad beej licence: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के किसानों के लिए खुशबरी है. अब साधन सहकारी समिति पर किसानों को खाद- बीज के साथ- साथ दवाइयां भी मिल सकेंगी. वो भी बहुत सस्ती दरों पर. क्योंकि केंद्र सरकार ने साधन सहकारी समिति पर जन औषधि केंद्र खोले की अनुमति दी है. इसके लिए समिति को ड्रग लाइसेंस (khad beej licence) जारी किया गया है. यानी अब साधन सहकारी समिति पर किसान धान-बीज के अलावा दवाइयां भी खरीद सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गोंडा के मसकनवा स्थित साधन सहकारी समिति पर राज्य का पहला जन औषधि केंद्र खोला जाएगा. वहीं, इस खबर से किसानों के बीच खुशी की लहर है. किसानों का कहना है कि अब उन्हें दवाइयां लेने के लिए मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी. सस्ती दरों पर ही साधन सहकारी समिति पर दवाइयां मिल जाएंगी. यानी एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे. खाद- बीज खरीदने के साथ-साथ दवाइयां भी खरीद लेंगे.

9 साधन सहकारी समितियों ने किया था आवेदन

खास बात यह है कि साधन सहकारी समितियों की इकम में बढ़ोतरी लाने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि औषधि केंद्र खोले के लिए जिले के  9 साधन सहकारी समितियों ने आवेदन किया था. आवेदन की जांच करने के बाद महज तीन साधन सहकारी समितियों पर जन औषधि केंद्र खोले के लिए मंजूरी दी गई है. इन समितियों में साधन सहकारी समिति मनकापुर, साधन सहकारी समिति मसकनवा और तरबगंज में साधन सहकारी समिति धमरैया का नाम शामिल है‌.

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सस्ती दरों पर दवाएं मिलेंगी

वहीं, लाइसेंस (khad beej licence) मिलते ही साधन सहकारी समिति मसकनवा पर जन औषधि केंद्र खुल गया है. यह यूपी की पहला समिति है, जो खाद-बीज के साथ-साथ दवाइयां भी बेचेगी. कहा जा रहा है कि समिति के केंद्र पर दवाओं की लॉट पहुंच चुकी है‌. उद्घाटन के बाद इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि समिति पर जन औषधि केंद्र के खुलने से सिर्फ किसानों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि अन्य लोग भी सस्ती दरों पर दवाएं खरीद पाएंगे.

केंद्र सरकार ने बनाया है यह प्लान

दरअसल, केंद्र सरकार ने आम जनता को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम पांच जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है‌. इसके लिए सरकार समिति को लाइसेंस (khad beej licence) जारी करेगी. समिति पर औषधि केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित सचिव के पास होगी. इसके लिए सचिव को पूंजी निवेश करना होगा. सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी.

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