Rajasthan: किसानों को मुफ्त में मिलेंगे सब्जियों के बीज, सरकार इतने करोड़ करेगी खर्च

राजस्थान में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार की योजनाएं भी लोकलुभावन होती जा रही हैं. अब राजस्थान सरकार इस वित्तीय वर्ष में किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध कराने जा रही है. सरकार इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. इससे 20 लाख किसानों को निशुल्क सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. मुख्यमंत्री स्तर से इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है. राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत किसानों को सरकार बीज देने जा रही है. 

इस तरह दिया जाएगा फायदा

मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्रदेश के 20 लाख ऐसे किसान जो सब्जी पैदा करते हैं, उन्हें सीधा लाभ मिलेगा. इसमे प्रदेश के पांच लाख किसानों को 500 वर्गमीटर क्षेत्र में एकल फसल के लिए बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही 15 लाख किसानों को 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए कोम्बो किचन गार्डन किट उपलब्ध करवाए जाएंगे. 

खरीफ फसल के लिए इन सब्जियों के बीज देंगे

उद्यान विभाग की ओर से दिए जाने वाली बीज किट में कई सब्जियों के बीज शामिल हैं. इसमें कोम्बो किचन गार्डन किट में खरीफ फसल के लिए टिण्डा, भिण्डी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टमाटर, बैंगन के बीज किसानों को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही रबी सीजन के लिए भी किसानों को बीज दिए जाएंगे. 

उद्यान विभाग ये सुविधा किसानों को दे रहा है. रबी फसल के लिए पालक, गाजर, मिर्च, मटर, मूली, टमाटर व बैंगन की सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा जायद फसल के लिए ककड़ी, टिण्डा, भिण्डी, लौकी व ग्वार के बीज भी बागवानी किसानों को दिए जाएंगे. 

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रबी-खरीफ में इतने किसानों को मिलेंगी बीज किट

उद्यान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अलग-अलग सीजन में अलग-अलग संख्या में किसानों को लाभ देगी. इसमें खरीफ-2023 के लिए सात लाख किसानों को बीज किट उपलब्ध कराई जाएंगी. वहीं, रबी सीजन 2023-24 के लिए 11 लाख किसान और जायद-2024 के लिए दो लाख किट वितरण का लक्ष्य रखा गया है. 

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चुनावों को देखते हुए बजट घोषणाओं को लागू कर रही सरकार

किसानों को बीज किट उपलब्ध कराने की घोषणा 10 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी. चूंकि इसी साल दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि बजट में जो घोषणाएं की गई थी, उन्हें जल्द से जल्द जमीन पर उतार दिया जाए. ताकि चुनावों के वक्त सरकार किसानों को किए गए वादों को पूरा करते हुए दिखे. 

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