PM-KUSUM: मात्र 20 परसेंट खर्च कर खेत में सोलर से चलाएं सिंचाई पंप, सरकार ने शुरू किया ये नया प्रोजेक्ट

आप अगर किसान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. आप मात्र 20 परसेंट पैसा चुकाकर खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं. बाकी का पैसा सरकार देगी. इसके लिए सरकार ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सोलर पंप प्रोजेक्ट शुरू किया है. केंद्र सरकार की पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के तहत किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जा रहा है. अंडमान निकोबार में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री (MNRE) इस स्कीम को चला रहा है.

मंत्रालय ने 'प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान यानी PM-KUSUM के अंतर्गत यह प्रोजेक्ट शुरू किया है. केंद्र सरकार ने इस स्कीम को 2019 में शुरू किया था जिसके उद्देश्य किसानों की डीजल पंपसेट पर निर्भरता कम करना है और उन्हें सौर ऊर्जा की तरफ मोड़ना है. अंडमान निकोबार का बिजली विभाग इस सोलर पंप प्रोजेक्ट को चला रहा है.

कितने किसानों को मिलेगा लाभ

सोलर पंप प्रोजेक्ट के जरिये 34 किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप (सोलर प्लेट से लगा पंप) और ग्रिड से जुड़े 436 सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे. 34 किसानों को कंपोनेंट बी के तहत और 436 किसानों को कंपोनेंट सी के तहत सोलर पंप दिए जाने का प्रावधान है. इस वित्त वर्ष में अप्रैल तक इतने सोलर पंप बांटने की योजना बनाई गई है.

कंपोनेंट बी में उन किसानों को सोलर पंप दिया जाता है जिनके खेत में पहले से डीजल पंपसेट लगे हैं. इसमें किसानों के डीजल पंप सेट को हटाकर उसके इंजन को सोलर प्लेट से जोड़ दिया जाता है. यह कनेक्शन पूरी तरह से ऑफ ग्रिड होता है जिसमें सोलर प्लेट का सहारा लिया जाता है. इसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, खासकर वैसे किसान जो अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं.

कमाई करने का भी मौका

जिन किसानों के पास पहले से 7.5 एचपी तक के पंप हैं, उनके पंप को सब्सिडी रेट पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा. पीएम-कुसुम के अंतर्गत कंपोनेंट सी में सोलर ग्रिड के जरिये पंप सेट को जोड़ा जाएगा और इसमें किसानों को दिन के समय खेती के काम के लिए बिजली दी जाएगी. इसमें अगर किसान को सरप्लस बिजली मिलती है, उसके इस्तेमाल से अधिक बिजली रहती है तो वह उसे बेचकर कमाई भी कर सकता है. इसमें किसान अपने पंप के दोगुने पावर से अधिक क्षमता वाला सोलर पीवी प्लेट लगा सकता है जिसका एक हिस्सा खेती पर और दूसरा हिस्सा बिजली बनाकर बेचने के रूप में किया जा सकता है.

इस स्कीम के तहत किसान को सोलर के पूरे खर्च का 50 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा. बाकी का 20 परसेंट किसान को देना है. किसान चाहे तो अपना हिस्सा लोन लेकर भी चुका सकता है. बाकी का 30 परसेंट पैसा अंडमान निकोबार यूटी सरकार की ओर से दिया जाएगा. सोलर प्रोजेक्ट का आवेदन मंजूर होने के बाद किसान को सरकार की ओर से पैसा दे दिया जाएगा.

इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान और सिंचाई सिस्टम के लिए आवेदन करने वाले लोग, कार्यकारी अभियंता (एनआरएसई) कार्यालय, बिजली विभाग, मरीन हॉल के सामने, मोहनपुरा, श्री विजया पुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - 744101 से संपर्क करके या वर्किंग डे के दौरान 03192-230276 पर कॉल करके अधिक जानकारी पा सकते हैं.