UP के इस जिले में बनेगी हाईटेक केले की टिशू कल्चर लैब, किसानों को मिलेंगे उन्नत पौधे

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि और बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी क्रम में कुशीनगर जिले के कसया स्थित राजकीय आलू फार्म पर 'केला टिशू कल्चर लैब' की स्थापना की जा रही है. प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 401.75 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें से 223.54 लाख रुपये निर्माण कार्य और 178.21 लाख रुपये मशीनरी और उपकरणों के लिए आवंटित किए गए हैं. इस लैब की स्थापना से क्षेत्र के केला उत्पादक किसानों को उच्च क्वालिटी वाले रोगमुक्त पौधे स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे उनकी उत्पादन लागत में कमी आएगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी होगी.

क्या है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कुशीनगर जिले में केले की खेती को वैज्ञानिक तकनीक से जोड़ना है. कृषि मंत्री शाही ने जानकारी दी कि वर्तमान में किसानों को उन्नत टिशू कल्चर पौधों के लिए अन्य राज्यों या दूरस्थ क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे परिवहन के दौरान पौधों के खराब होने का डर और अधिक खर्च होता था. अब स्थानीय स्तर पर लैब स्थापित होने से किसानों को समय पर स्वस्थ और अधिक उपज देने वाली किस्मों के पौधे प्राप्त होंगे. यह लैब न केवल केले की क्वालिटी में सुधार करेगी, बल्कि निर्यात योग्य फसल तैयार करने में भी सहायक सिद्ध होगी, जिससे 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) अभियान को भी नई गति मिलेगी.

जिले के हजारों किसानों को होगा फायदा

परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (UPRNSS) को सौंपी गई है. कुशीनगर के कसया में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) पोटैटो के अतिरिक्त घटकों के लिए भी 70.86 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है. इस प्रकार कुल 472.61 लाख रुपये की संयुक्त वित्तीय आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है. इन सुविधाओं के विकसित होने से कुशीनगर और आसपास के जिलों के हजारों किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे.

किसानों को दी जाएगी आधुनिक खेती की ट्रेनिंग

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि यह लैब तकनीकी अनुसंधान का केंद्र बनेगी, जहां किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जा सकेगी. लैब के माध्यम से तैयार पौधे कीट और रोगों के प्रति सहनशील होंगे, जिससे कीटनाशकों पर होने वाला खर्च कम होगा और किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि होगी. सरकार का यह कदम कुशीनगर जिले को केले के उत्पादन और प्रसंस्करण के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.