Agriculture Drone Subsidy: खेती में बढ़ रहा ड्रोन का इस्तेमाल, जान‍िए खरीदने पर क‍ितनी म‍िलेगी सब्स‍िडी?

Agriculture Drone Subsidy: खेती में बढ़ रहा ड्रोन का इस्तेमाल, जान‍िए खरीदने पर क‍ितनी म‍िलेगी सब्स‍िडी?

ड्रोन खेती के ल‍िए बहुत क्रांत‍िकारी मशीन है. लेक‍िन, इसका दाम बहुत ज्यादा है. ऐसे में इसे खरीदना हर क‍िसी के ल‍िए संभव नहीं है. इस समय 10 लीटर टैंक क्षमता के कृषि ड्रोन का दाम 6 से 10 लाख रुपये तक है. ऐसे में सरकार ने सब्स‍िडी देकर इस तकनीक को हर खेत तक पहुंचाने का प्लान बनाया है.  

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Agriculture Drone Subsidy: खेती में बढ़ रहा ड्रोन का इस्तेमाल, जान‍िए खरीदने पर क‍ितनी म‍िलेगी सब्स‍िडी? जानिए ड्रोन खरीदने पर सरकार कितना देती है सब्स‍िडी

खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेक‍िन अब भी ज्यादातर क‍िसान इससे अनजान हैं. जो जानते हैं वो इसके ज्यादा दाम की वजह से ले नहीं सकते. ऐसे में सरकार इसे बढ़ावा देने के ल‍िए खरीद पर भारी छूट दे रही है. पारंपर‍िक यूर‍िया और डीएपी के साथ-साथ अब नैनो यूर‍िया और डीएपी ल‍िक्व‍िड की भी ब‍िक्री हो रही है. ऐसे में अब देश में बड़े पैमाने पर ड्रोन की जरूरत होगी. क्योंक‍ि कीटनाशकों की तरह अब फसलों पर खाद का भी स्प्रे करना होगा. इससे क‍िसानों को बड़ा फायदा यह है क‍ि वो स्प्रे के समय खाद और कीटनाशकों के मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव से बच जाएंगे. लेक‍िन, इसका दाम बहुत ज्यादा है. इस समय 10 लीटर टैंक क्षमता के कृषि ड्रोन का दाम 6 से 10 लाख रुपये तक है. ऐसे में सरकार ने सब्स‍िडी देकर इस तकनीक को हर खेत तक पहुंचाने का प्लान बनाया है.  

एग्रीकल्चर ड्रोन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी म‍िलने का दावा क‍िया जा रहा है. क्योंकि हर ड्रोन के लिए ट्रेंड पायलट चाहिए. कोई भी इसे नहीं चला सकता. क्योंक‍ि इसके तकनीकी पहलुओं और उड़ाने के न‍ियमों को जानना जरूरी है. इसल‍िए कई राज्यों में पायलट ट्रेन‍िंग हो रही है. एग्री ड्रोन क‍िराए पर लेने पर प्रति एकड़ 500 से 800 रुपये तक की लागत आ जाती है. लेक‍िन इससे स्प्रे करने पर पेस्टीसाइड क‍िसान या कृष‍ि श्रम‍िक के ऊपर नहीं आता और समय की बहुत बचत भी होती है. खाद बनाने वाली कंपनी इफको ने हाल ही में 2500 ड्रोन खरीदने का ऑर्डर द‍िया है, ताक‍ि क‍िराये पर देकर नैनो यूर‍िया और डीएपी का स्प्रे करने में क‍िसानों की मदद की जा सके. 

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ड्रोन पर क‍ितनी सब्स‍िडी 

  • ड्रोन खरीदने पर अलग-अलग श्रेणी के लोगों के ल‍िए सब्स‍िडी अलग-अलग है. इस 100 फीसदी तक की भी छूट है, लेक‍िन यह सुव‍िधा कर क‍िसी के ल‍िए नहीं उपलब्ध है. 
  • एससी, एसटी वर्ग के क‍िसानों, छोटे एवं सीमांत क‍िसानों, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्स‍िडी का प्रावधान है. 
  • देश के अन्य किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक का और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 75 प्रतिशत तक की सब्स‍िडी कृषि मशीनीकरण उप-म‍िशन के तहत म‍िलेगी. 
  • कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी कृषि रिसर्च सेंटरों, कृषि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कृषि विज्ञान केंद्रों को ड्रोन खरीदने पर सौ फीसदी सब्सिडी म‍िलेगी. यानी उन्हें ड्रोन निशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है.  

क‍िसानों को क्या-क्या है फायदा 

एग्री ड्रोन किसानों का काम आसान करेगा. क्योंक‍ि इसके माध्यम से फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों का स्प्रे काफी आसान कर द‍िया गया है. ड्रोन कारोबार करने वाली कंपन‍ियों की ओर से दावा क‍िया जा रहा है क‍ि पहले ढाई घंटे में एक एकड़ में स्प्रे होता था वहीं अब यह काम मात्र 7 मिनट में संभव हो गया है.

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