हरियाणा की मंडियों में नई आवक को रखने के लिए नहीं है जगह, 27 फीसदी गेहूं का ही हुआ है उठान

हरियाणा की मंडियों में खरीद के कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक गेहूं का पूरा उठान नहीं हो पाया है. इससे उपज की नई आवक को रखने के लिए मंडियों में जगह नहीं है. कहा जा रहा है कि प्रदेश की अनाज मंडियों से खरीदे गए गेहूं का केवल 27.58 फीसदी ही उठान हो पाया है. ऐसे में राज्य के अधिकारियों ने संबंधित जिला के सभी खरीद एजेंसियों के तेजी से भंडार गोदामों में गेहूं को रखने का आदेश दिया है. साथ ही 24 घंटे काम करने और अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है.

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों और आढ़तियों ने कहा कि कम समय में गेहूं की फसल की कटाई के चलते मंडियों में अनाज की भारी आवक हुई है. लेकिन लिफ्टिंग एजेंसियां मंडियों में अनाज की भारी आवक का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थीं. अधिकारियों का कहना है कि लिफ्टिंग ठेकेदारों और आढ़तियों ने शिकायत की है कि वाहनों में गेहूं की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मजदूरों की कमी है. इस काम में लगे अधिकांश मजदूर बिहार के प्रवासी हैं.

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बिहार के कई हिस्सों में चुनाव प्रक्रिया चरम पर होने के कारण, लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने घरों में ही रुके हुए हैं. बिहार में सभी सात चरणों में विभिन्न जिलों में मतदान हो रहा है. एक अधिकारी ने कहा कि यह मुद्दा ठेकेदारों के साथ चर्चा के लिए आया था.

639482 टन गेहूं का हुआ उठाव 

अनाज मंडी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पवन गर्ग और आढ़तियों ने कहा कि अनाज मंडी में प्रवासी श्रमिकों की कमी है. उन्होंने कहा कि चुनाव ने बिहार से हरियाणा की ओर मजदूरों के प्रवास को प्रभावित किया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर मंडियों से खरीदे गए खाद्यान्न के धीमे उठान पर चिंता व्यक्त की है. पत्र में आवक, खरीद और उठान के आंकड़ों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मंडियों में 34,30,932 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से 23,19,837 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है. लेकिन कल शाम तक केवल 6,39,482 मीट्रिक टन का ही उठाव हो सका है.

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अधिकारियों को दिए निर्देश

पत्र में कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने का अनुमान है और मंडियों में पड़े गेहूं को नुकसान हो सकता है. पत्र में कहा गया है कि उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी हो गया है. इसने जिला अधिकारियों को अतिरिक्त श्रम की व्यवस्था करने और खरीद एजेंसियों के भंडारण गोदामों के 24 घंटे कामकाज को सक्षम करने के लिए अनुमोदित ठेकेदारों के अलावा अन्य ट्रांसपोर्टरों और आढ़तियों को शामिल करने का भी निर्देश दिया.