अकोला में सरकारी एजेंसी नेफेड के अंतर्गत किसानों से खरीदे गए 1297 क्विंटल सोयाबीन को शासन के गोदाम में जमा न कर 63 लाख 44 हजार 924 रुपये का गबन करने का मामला सामने आया है. इस धोखाधड़ी में अंदुरा एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के 12 संचालकों के खिलाफ उरल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. जिला पणन (मार्केटिंग) अधिकारी मारोती काकडे की लिखित शिकायत पर पुलिस ने 23 मार्च को यह कार्रवाई की.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई ने अंदुरा एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को किसानों से सोयाबीन खरीदने और उसे नेफेड के गोदाम में जमा कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी. यह प्रक्रिया किसानों को उचित मूल्य दिलाने और फसलों की बिक्री में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए थी.
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15 फरवरी के बाद कंपनी ने कुल 19,723.92 क्विंटल सोयाबीन किसानों से खरीदा. हालांकि, जांच में पता चला कि नेफेड के गोदाम में केवल 18,426.92 क्विंटल माल ही जमा किया गया. शेष 1297 क्विंटल सोयाबीन का गबन कर लिया गया, जिसकी बाजार कीमत 63 लाख 44 हजार 924 रुपये है.
कंपनी द्वारा गोदाम में पूरा माल न जमा करने से केंद्र और राज्य शासन को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. वहीं, जिन किसानों ने सोयाबीन बेचा था, उन्हें भी उनके हक का भुगतान मिलने में देरी हो रही है.
इस घोटाले में पुलिस ने कंपनी के 12 संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. जिन पर केस दर्ज किया गया है, वे हैं प्रशांत वराडे, रामदास वराडे, महादेव वराडे, पुष्पलता वराडे, शारदा वराडे, शिवम वराडे, नीलिमा वराडे, नलिनी वराडे, प्रभुदास वराडे, मधुकर मनोहर अवझड,उदय उबाले. इन सभी पर धोखाधड़ी और सरकारी माल के गबन का मामला दर्ज किया गया है.
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मामले की जांच थानेदार गोपाल ढोले के मार्गदर्शन में की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. जिला पणन अधिकारी काकडे ने इसे केंद्र और राज्य शासन के साथ किसानों के साथ ही बड़ी धोखाधड़ी किए जाने की बात बताई है. पुलिस का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. ऐसी जानकारी उरल पुलिस स्टेशन के थानेदार गोपाल ढोले ने दी है.
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