Paddy Procurement: कई राज्यों में धीमी पड़ी धान की बिक्री, अच्छे दाम के इंतजार में किसान-FCI परेशान

Paddy Procurement: कई राज्यों में धीमी पड़ी धान की बिक्री, अच्छे दाम के इंतजार में किसान-FCI परेशान

छत्तीसगढ़ की नई सरकार को धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,203 रुपये के मुकाबले प्रति क्विंटल 3,100 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. ऐसे में विशेषज्ञ का कहना है कि इससे राज्य में खरीद में कुछ सुधार हो सकता है.

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Paddy Procurement: कई राज्यों में धीमी पड़ी धान की बिक्री, अच्छे दाम के इंतजार में किसान-FCI परेशानधान खरीदी में गिराट आई है. (सांकेतिक फोटो)

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अपने बफर स्टॉक के लिए तेजी से धान की खरीद कर रहा है, लेकिन इसके बाजूद भी धान खरीद में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है. 1 अक्टूबर को सीजन शुरू होने के बाद पहले तीन महीनों में उसने 299.33 लाख टन धान खरीदा है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 347.87 लाख टन था. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि चालू वर्ष में एफसीआई धान खरीदी में अपने लक्ष्य से चूक सकती है.

बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान एफसीआई साल 2021-22 के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक धान की खरीदी की थी. नए आंकड़ों के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और अन्य उत्तरी राज्यों में धान की खरीद दिसंबर में पूरी हो गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह जनवरी के अंत तक जारी रहेगी. एफसीआई पंजाब में 125.08 लाख टन धान खरीदने में कामयाब रही है, जो एक साल पहले के 121.91 लाख टन से 2 प्रतिशत अधिक है. इसी तरह हरियाणा में यह आंकड़ा साल 2022-23 में 39.51 लाख टन के मुकाबले 39.42 लाख टन है. इस वर्ष पंजाब में धान खरीद का लक्ष्य 122 लाख टन और हरियाणा में 40 लाख टन निर्धारित किया गया था.

28 प्रतिशत घटकर 27.11 लाख टन रह गई है

वहीं, छत्तीसगढ़ की नई सरकार को धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,203 रुपये के मुकाबले प्रति क्विंटल 3,100 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. ऐसे में विशेषज्ञ का कहना है कि इससे राज्य में खरीद में कुछ सुधार हो सकता है. छत्तीसगढ़ में चावल की खरीद 31 दिसंबर तक 38.59 लाख टन बताई गई है, जो एक साल पहले के 51.61 लाख टन से 25 फीसदी कम है. इसी तरह, तेलंगाना में धान की खरीद 37.40 लाख टन से 28 प्रतिशत घटकर 27.11 लाख टन रह गई है.

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चार प्रतिशत गिरावट आई है

सरकार ने 2023-24 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में खरीफ फसल से 521.27 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि खरीफ सीजन में चावल का उत्पादन एक साल पहले के 110.51 मिलियन टन से 4 प्रतिशत गिरकर 106.31 मिलियन टन हो जाएगा. खरीद में गिरावट या लक्ष्य से चूक का कोई बड़ा असर नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार को अपनी सभी योजनाओं के लिए सालाना 400 लाख टन चावल की जरूरत होती है. लेकिन उम्मीद से कम खरीद से राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कानून द्वारा निर्धारित से अधिक अतिरिक्त अनाज जारी होने की संभावना कम हो जाती है.

आंध्र प्रदेश में अधिक हुई धान की खरीद

एफसीआई ने इस साल चावल खरीद में समग्र गिरावट के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनावों को जिम्मेदार ठहराया है और उम्मीद जताई है कि इस पर पर्दा डाल दिया जाएगा. लेकिन पिछले एक पखवाड़े में, तेलंगाना में अंतर और बढ़ गया है जबकि छत्तीसगढ़ में कुछ सुधार देखा गया है. इसी तरह ओडिशा में धान की खरीद में कुछ सुधार देखा गया है, क्योंकि 15 दिसंबर तक खरीद 39 प्रतिशत कम थी, जबकि अब यह 26 प्रतिशत कम है. दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश में अंतर 56 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है. एफसीआई अब तक ओडिशा में 8.93 लाख टन और आंध्र प्रदेश में 5.07 लाख टन धान खरीद सका है. 

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पश्चिम बंगाल में भी खरीदी में बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश में आधिकारिक खरीद 23.05 लाख टन दर्ज की गई है, जो एक साल पहले के 27.07 लाख टन से 15 प्रतिशत कम है. अब तक, राज्य के पूर्वी क्षेत्र में खरीद 13.80 लाख है, जो एक साल पहले के 14.85 लाख टन से कम है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में एक साल पहले के 12.21 लाख टन के मुकाबले 24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9.24 लाख टन रह गई है. तमिलनाडु में चावल की खरीद पिछले महीने में लगभग 3.7 लाख टन पर स्थिर रही है और एक साल पहले की अवधि में 5.82 लाख टन के मुकाबले 36 प्रतिशत कम है. लेकिन पश्चिम बंगाल में शुरुआती फसल के कारण बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि अब तक खरीद 3.44 लाख टन तक पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले की अवधि में केवल 86,047 टन थी.

 

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