चीनी मिलों ने तय कोटा से करीब 40 फीसदी अधिक बिक्री की है. (सांकेतिक तस्वीर) चीनी मिलों ने तय कोटा से करीब 40 फीसदी अधिक बिक्री की है. (सांकेतिक तस्वीर) 
सरकारी नियमों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से चीनी बिक्री करने वाली 20 चीनी मिलों और कंपनियों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है. तय आवंटन से अधिक चीनी बिक्री के मामले में इन मिलों और कंपनियों पर सरकार कार्रवाई की तैयारी में है. सभी 20 मिलों और कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है. केंद्र आरोपी मिलों और कंपनियों के चीनी स्टॉक को जब्त करने, जुर्माना लगाने के साथ ही मासिक कोटा आवंटन घटाने की कार्रवाई कर सकता है.
खुले बाजार में बिक्री मानक से अधिक का मामला सामने आया है. बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने खुले बाजार में आवंटित कोटा से अधिक चीनी बेचने के लिए 20 से अधिक चीनी कंपनियों और मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उनसे जवाब मिलने के बाद कार्रवाई होने की संभावना है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने आवंटित मात्रा से 30-40 फीसदी अधिक चीनी बेची है. बता दें कि मिलों और चीनी कंपनियों को अपने मासिक आवंटन कोटा का कम से कम 90 प्रतिशत बेचना होता है.
खाद्य मंत्रालय ने खुले बाजार में प्रत्येक मिल के लिए चीनी बिक्री का मासिक आवंटन तय किया है. मंत्रालय के अनुसार चालू सीजन में अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक की 4 महीने की अवधि के लिए 98 लाख टन चीनी बिक्री का आवंटन किया था. सूत्रों ने बताया कि मासिक आवंटन बिक्री रिटर्न की जांच करते समय पाया गया कि कुछ मिलों ने अपनी आवंटित मात्रा से अधिक चीनी बेची है. मंत्रालय ने मिलों की ओर से दर्ज किए गए मासिक रिटर्न के वेरीफिकेशन के दौरान चीनी की अतिरिक्त बिक्री का पता जीएसटी रिटर्न का मिलान करने पर चला है.
सूत्रों ने कहा कि चूंकि यह चुनावी साल है और 2022-23 सीजन की तुलना में इस सीजन में चीनी का उत्पादन कम होने अनुमान है. इसलिए सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है. आवंटन से अधिक बिक्री के मामले में आरोपी 20 चीनी मिलों और कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा है. मिलों की ओर से मिले जवाब के आधार पर सरकार कार्रवाई पर विचार कर रही है.
चीनी नियंत्रण आदेश (एससीओ) के तहत मंत्रालय को मिलों के स्टॉक को जब्त करने की शक्तियां मिली हुई हैं. इसके अलावा कुछ जुर्माना भी लगाने का अधिकार है. ऐसे में मंत्रालय इन चीनी मिलों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में दोनों अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है. इसके अलावा मंत्रालय आरोपी मिलों और कंपनियों का कोटा भी कम कर सकता है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि मासिक आवंटन कोटा घटाने पर बाजार में उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ सकता है.
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