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हरियाणा में धान बुवाई से पहले प्रशासन सख्त, बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया ये कदम

हरियाणा में धान बुवाई से पहले प्रशासन सख्त, बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया ये कदम

कृषि उपनिदेशक डॉ. सुरिंदर मलिक ने कहा कि विभाग धान के बीज के नमूने ले रहा है. डीलरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिक कीमत वसूलने की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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हरियाणा में धान की खेती को लेकर बड़ी तैयारी. (सांकेतिक फोटो) हरियाणा में धान की खेती को लेकर बड़ी तैयारी. (सांकेतिक फोटो)

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में धान की बुआई के मौसम से पहले कृषि विभाग ने जिले में धान के बीज के नमूने लेने का अभियान शुरू कर दिया है. क्योंकि हाल ही में किसानों ने बीज डीलरों द्वारा अधिक कीमत वसूलने, कालाबाजारी और बाजारों में उपलब्ध बीजों की गुणवत्ता पर चिंता जताई थी. इसके बाद, कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने एक बीज विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया था.

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) जितेंद्र मेहता ने कहा कि धान की बुआई का मौसम शुरू होने वाला है और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में नमूने लिए जा रहे हैं. अब तक 47 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं. सैंपलिंग के अलावा यह भी जांचा जा रहा है कि डीलर किसानों से अधिक कीमत तो नहीं वसूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ओवरचार्जिंग की शिकायत थी जिसके बाद निरीक्षण किया गया और लाइसेंस निलंबित कर दिया गया. यदि डीलर कोई संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

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किसानों को नहीं मिल रहे धान के बीज

जितेंद्र मेहता ने कहा कि बाजार में धान के बीज की एक विशेष किस्म (सावा 7501) की कम उपलब्धता के साथ उच्च मांग देखी जा रही है. पिछले साल इस किस्म के अच्छे नतीजे आए थे और किसानों को अधिक उपज मिली थी, जिसके कारण वे इस साल भी वही किस्म खरीदना चाहते हैं, लेकिन बहुत सीमित स्टॉक उपलब्ध है. इसके बाद कमी की शिकायतें आ रही हैं. उन्होंने कहा कि अन्य किस्मों का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन किसान सावा किस्म के ताजा स्टॉक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो मई के पहले सप्ताह में उपलब्ध होने की संभावना है.

डीलरों पर सख्त कार्रवाई हो

भारतीय किसान यूनियन चारुनी के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि ओवरचार्जिंग से जुड़ी शिकायतें मिली हैं. डीलर दूसरे राज्यों में बीज की आपूर्ति करते हैं, जिससे राज्य के भीतर बीज की कमी हो जाती है और कई किसान अतिरिक्त पैसे देकर अपने लिए बीज प्राप्त करते हैं. यदि वे शिकायत करते हैं तो डीलर उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज देना बंद कर देते हैं. केवल कुछ दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित करने से डीलरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, विभाग को सख्त कार्रवाई शुरू करनी चाहिए.

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क्या कहते हैं किसान नेता

उन्होंने कहा कि हम किसानों से भी अपील करते हैं कि वे किसी विशेष किस्म के पीछे न भागें, क्योंकि इससे उन्हें पिछले साल बेहतर उपज मिली थी, क्योंकि इससे कंपनियों और डीलरों को स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिलता है. कई अच्छी किस्में उपलब्ध हैं और उन्हें उन विश्वसनीय किस्मों का उपयोग करना चाहिए जिनका वे वर्षों से उपयोग कर रहे हैं.