1 अक्टूबर से MSP पर खरीदा जाएगा कपास, CCI ने खोले 550 खरीद केंद्र

भारतीय कपास निगम (CCI) ने खरीफ 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र बनाए हैं. कपास का मार्केटिंग सीजन अक्टूबर से शुरू होने वाला है. उससे पहले सीसीआई ने खरीद केंद्र बनाकर किसानों को राहत दी है ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए.

सरकारी बयान के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत कपास की खरीद:

1. 1 अक्टूबर से उत्तर भारत में
2. 15 अक्टूबर से मध्य भारत में और
3. 21 अक्टूबर 2025 से दक्षिण भारत में शुरू होगी

सरकार ने इस साल के लिए मध्यम रेशा कपास का MSP 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशा कपास का MSP 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें MSP योजना की तैयारियों की समीक्षा की गई. इस बैठक में वस्त्र सचिव नीलम शमी राव, संयुक्त सचिव (फाइबर) पद्मिनी सिंगला, CCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता और वस्त्र मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार कपास किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आने वाली कपास की MSP के तहत बिना किसी रुकावट के खरीद सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें समय पर खरीद, पारदर्शिता और किसान के लिए खास सेवाओं पर जोर दिया जाएगा.

डिजिटल इंडिया आधारित व्यवस्था

सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के अनुरूप, CCI की सभी खरीद प्रक्रियाएं — खरीद से लेकर स्टॉक की बिक्री तक — अब पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस होंगी, जिससे किसानों और अन्य हितधारकों का भरोसा मजबूत होगा. इस सत्र से शुरू होकर, देशभर के कपास किसान अपना पंजीकरण आधार आधारित “कपास-किसान” मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकेंगे. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए:

• किसान स्वयं को रजिस्टर कर सकेंगे.
• 7 दिन पहले स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे.
• सीधे अपने आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भुगतान पा सकेंगे (NACH के जरिए).
• और SMS के जरिए भुगतान की सूचना भी मिलेगी (यह सेवा पिछले साल शुरू की गई थी और इस साल भी जारी रहेगी).
• शिकायत दूर करने के उपाय और सुविधाएं
• हर APMC मंडी में "स्थानीय निगरानी समितियां (LMC)" बनाई जाएंगी जो राज्यों द्वारा किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगी.
• साथ ही, राज्य स्तरीय हेल्पलाइन और CCI की केंद्रीय हेल्पलाइन पूरी खरीद अवधि के दौरान सक्रिय रहेंगी.
• पर्याप्त मानव संसाधन, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था भी खरीद शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएगी.

कपास कीमतों पर दबाव की आशंका

सरकार ने वस्त्र उद्योग को सस्ता कपास उपलब्ध कराने के लिए साल के अंत तक कपास पर 11% आयात शुल्क हटा दिया है, जिससे कीमतों में गिरावट की संभावना जताई जा रही है. CCI ने 2024-25 सत्र में 170 किलो प्रति गांठ के हिसाब से 1 करोड़ गांठ कपास की MSP पर खरीद की थी.

खरीफ 2025 में कपास की बुआई

22 अगस्त 2025 तक किसानों ने खरीफ सत्र के दौरान लगभग 108.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई की है, जो पिछले साल के 111.39 लाख हेक्टेयर की तुलना में थोड़ी कम है.