बांग्लादेश द्ववारा संतरे पर बढ़ाए गए आयात शुल्क से महाराष्ट्र के किसान बहुत नाराज हैं. यहां के प्रहार संगठन ने अमरावती जिले के कलेक्टर ऑफिस के सामने संतरे फेंक कर आंदोलन किया. संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि अमरावती और नागपुर में संतरा सबसे अधिक होता है और यहीं से सबसे अधिक बांग्लादेश में भेजा जाता है. लेकिन इस पर आयात शुल्क बढ़ाने की वजह से एक्सपोर्ट कम हो गया है. जिससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ गई और दाम औंधे मुंह गिर गया है. इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है. आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि संतरा उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए. ताकि वो खेती करने लायक बच सकें.
संगठन और संतरा किसानों की मांग है कि संतरे पर बांग्लादेश में लगा आयात शुल्क हटवाया जाए. इसके लिए भारत सरकार पहल करे. संतरा निर्यात के मुद्दे पर विधायक बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी आक्रामक हो गई है. इसी समय संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया. पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. इसके चलते कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय क्षेत्र में संतरे फेंककर रोष प्रकट किया और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए.
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दरअसल, बांग्लादेश की नीतियों की वजह से महाराष्ट्र के किसानों की परेशानी बढ़ रही है. बांग्लादेश ने संतरे पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है. इसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो गया है. जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. बताया गया है कि 88 रुपये प्रति किलोग्राम का भारी आयात शुल्क लगाया गया है. इससे विदर्भ में करीब ढाई लाख टन संतरे खेतों में ही पड़े रहने की आशंका जताई जा रही है.
2019 - 20 रुपये प्रति किलो
2020 - 30 रुपये प्रति किलो
2021- 51 रुपये प्रति किलो
2022- 63 रुपये प्रति किलो
2023- 88 रुपये प्रति किलो
बांग्लादेश भारतीय संतरों का बड़ा आयातक है. लेकिन आयात शुल्क बढ़ने की वजह से भारतीय संतरे के लिए बांग्लादेश के दरवाजे अब लगभग बंद हो गए हैं. इस वजह से घरेलू बाजार में संतरे की आपूर्ति बढ़ गई है और कीमतें गिर गई हैं. इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. इसके चलते प्रहार संगठन ने जिले के कलेक्टर ऑफिस संतरा फेक आंदोलन किया.संगठन के पदाधिकारी अनोलंकारी का कहना है कि अमरावती और नागपुर में सबसे ज्यादा संतरा की खेती होती है. और अब जब बांग्लादेश कई सालों से संतरे पर आयात शुल्क बढ़ा रहा है तो ऐसे में सरकार को कोई रास्ता निकाल कर समाधान निकालना चाहिए. ताकि किसानों किसानों को आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े. इस मुद्दे पर सरकार कोई पहल करे वरना महाराष्ट्र के संतरा उत्पादक किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे.
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