आज से शुरू होगी सरसों और चने की सरकारी खरीद, अब तक 94 हजार किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

राजस्थान में रबी सीजन 2023 के लिए एक अप्रैल से सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू की जा रही है. खरीद के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे. अभी तक 94 हजार से अधिक किसानों ने फसल बेचने के लिए अपना पंजीयन करा लिया है. किसानों का रजिस्ट्रेशन ई-मित्र या संबंधित खरीद केन्द्र (ग्राम सेवा सहकारी समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति) के माध्यम से किया गया है. 

6.65 चना और 15.19 लाख मीट्रिक टन सरसों खरीद का लक्ष्य

राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने फसल खरीद के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2023-24 में भारत सरकार ने राजस्थान को लक्ष्य दिया है. इसमें प्रदेश सरकार 6.65 लाख मीट्रिक टन चना और 15.19 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों  और चने की खरीद के लिए प्रदेशभर में 1268 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं.

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मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक सरसों बेचान के लिए 34 हजार 47 किसानों और चने के लिए 60 हजार 47 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है. बता दें कि राजस्थान में इस साल 37.98 लाख हेक्टेयर में सरसों बोई गई है. पिछले साल यह आंकड़ा करीब 34 लाख हेक्टेयर का था. इसी तरह इस साल 20.57 लाख हेक्टेयर में चने की बुवाई हुई है. 

किसान बरतें यह सावधानी

फसल बेचान के लिए बनाए गए खरीद केन्द्रों पर सरसों  5450 रुपये प्रति क्विंटल और चना 5335 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा जाएगा. किसान तुलाई के समय किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए उपज को तय एफएक्यू मापदण्डों के अनुसार तैयार कर लाएं.

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मंत्री ने निर्देश दिए कि साथ ही किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उपज के बेचान व भुगतान आदि के संबंध किसी प्रकार की समस्या न हो. अगर किसानों को कोई समस्या आती है तो वे टोल फ्री नम्बर 18001806001 पर फोन कर समस्या का समाधान करवा  सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

सरसों और चने के बेचान के लिए किसान ई-मित्र, ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. पंजीयन के लिए किसान को जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी. किसान को आधार आधारित बायोमैट्रिक अभिप्रमाणन पर पंजीयन करवाना होगा.

साथ ही सभी किसानों को अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना होगा ताकि तुलाई की सूचना प्राप्त हो सके. किसान यह सुनिश्चित करें कि जनआधार कार्ड में अपने बैंक खाते नंबर को अंकित करें और खाता संख्या और आईएफएससी कोड में कोई विसंगति नहीं रहे ताकि भुगतान के समय परेशानी न हो.

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