कम बारिश से फसल नुकसान का होगा सर्वे (AI Image)मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले में कम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन तत्काल सर्वे कराएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को जनजातीय गौरव दिवस पर जोबट में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कलेक्टर को सर्वे के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को राहत राशि देने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए नए कपिलधारा कूप बनाने और पुराने कुओं, बावड़ियों और तालाबों के गहरीकरण की भी घोषणा की.
वीबी-जी राम जी योजना के तहत नए कपिलधारा कूप बनाए जाएंगे. पुराने कुओं, बावड़ियों और तालाबों के गहरीकरण से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
समारोह में प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागरसिंह चौहान ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में आलीराजपुर के 84 गांवों और जोबट क्षेत्र तक नर्मदा का पानी पहुंचाया गया है. उन्होंने बताया कि नर्मदा लिंक से भाटा डैम में भी पानी पहुंचाया जाएगा.
मंत्री नागरसिंह चौहान की मांग पर मुख्यमंत्री ने चांदपुर से आलीराजपुर, आम्बुआ, जोबट, सरदारपुर और टांडा तक सड़क मार्ग का सर्वे कराकर निर्माण शुरू कराने की स्वीकृति दी. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत जोबट, आलीराजपुर और प्रदेश के गांवों में सरकारी बसें चलाई जाएंगी.
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर जोबट के कॉलेज ग्राउंड में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा मात्र एक नाम नहीं, बल्कि जीवंत विचारधारा हैं.
25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उलगुलान किया. उन्होंने 15 नवंबर को आत्मसम्मान, साहस और राष्ट्रभक्ति का स्मरण दिवस बताया. मुख्यमंत्री ने कॉलेज तिराहे पर टंट्या भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बिरसा मुंडा, टंट्या भील तथा छीतू सिंह किरार के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 651 करोड़ रुपये था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 47,428 करोड़ रुपये कर दिया है. मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत ग्रामीण आबादी, वन ग्रामों के पट्टाधारियों और पुराने गांवों में बसे परिवारों को जमीन की पक्की रजिस्ट्री दी जा रही है. पंजीयन का खर्च राज्य सरकार उठा रही है और पटवारी घर-घर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्री कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री से ग्रामीणों को जमीन का पक्का मालिकाना हक और बैंक से कर्ज लेने में सुविधा मिलेगी. किसान कल्याण वर्ष में दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, बकरी-मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के जरिए किसानों की नियमित नकद आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने जिले में 57 करोड़ 32 लाख 84 हजार रुपये की लागत के 176 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इनमें 39.55 करोड़ रुपये के 73 कार्यों का लोकार्पण और 17.78 करोड़ रुपये के 103 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है.
लोकार्पित कार्यों में 18.17 करोड़ रुपये के पांच बैराज, आदिवासी छात्रावास, कन्या आश्रम, स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाएं और 8.15 करोड़ रुपये के 62 आंगनवाड़ी भवन शामिल हैं. बैराज वैगलगांव, हिरण-2, हथनी-2, मोरयागांव और सुक्ता में बने हैं.
भूमिपूजन वाले कार्यों में आलीराजपुर में 6.69 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 11.09 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 86 नए आंगनवाड़ी भवन शामिल हैं. पुलिया और नाली निर्माण कार्यों की भी आधारशिला रखी गई.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भेरमसिंह को ड्रिप सिंचाई के लिए 1,27,501 रुपये की स्वीकृति मिली. आजीविका मिशन के तहत 68 समूहों को 3.66 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई. रविन्द्र राठौड़ को इलेक्ट्रॉनिक दुकान के लिए 5.85 लाख रुपये का ऋण और कामधेनु योजना में श्रेयक असुरिया को 42 लाख रुपये की यूनिट का लाभ मिला.
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