श‍िमला में 26 जुलाई को सचिवालय का घेराव करेंगे सेब किसान, पेड़ों की कटाई पर राज्‍य सरकार से नाराज

शिमला जिले के कोटखाई कुमारसेन क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लगाए गए सेब के पेड़ों पर प्रशासन की आरी चल गई. दरअसल, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कोटखाई के चैथला गांव में वन विभाग ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. इस दौरान वन भूमि पर खड़े सेब से लदे हरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अड़चन न आए. वहीं, एक किसान संगठन ने 26 जुलाई को हल्‍ला बोल की तैयारी का ऐलान कर दिया है.

किसानों ने सरकार पर लगाया ये आरोप

दरअसल, शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में लोगों ने काफी वर्षों पहले वन भूमि पर कब्जा कर सेब के बगीचे लगा दिए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और सरकार को अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जारी किए थे. वहीं, वन विभाग की कार्रवाई से बागवानों में काफी रोष है और प्रदेश सरकार पर हाईकोर्ट में सही पक्ष न रखने के आरोप लगाए जा रहे हैं. हिमाचल किसान बागबान सभा ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है और 26 जुलाई को सचिवालय का घेराव करने का ऐलान भी कर दिया है.

लोगों के पास काफी कम जमीन: स‍ि‍ंघा

अखिल भारतीय सेब उत्पादक संघ के संयोजक राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अपने मोशन पर भूमि पर लग गए पौधों को काटने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट से आग्रह है कि वह अपनी इस फैसले पर पुनः विचार करें. उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा में 20 बीघा तक भूमि को नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया था तो ऐसे में सेब के पेड़ों का कटान क्यों किया जा रहा है. उन्‍होंने कहा कि हिमाचल में लोगों के पास काफी कम जमीन है और अगर उन्हें बेदखल किया जाएगा तो वो कहा जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में सही से पक्ष नहीं रख रही है. ऐसे में अब किसान-बागवान सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे.

मंत्री बोले- इसमें राज्‍य सरकार का हाथ नहीं

वहीं, हिमाचल सरकार, हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर वन भूमि पर कब्जा कर लगाए गए सेब के पेड़ों को हटाने की बात कह रही है. प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से ऐसे निर्देश दिए गए हैं और उन आदेशों को लागू किया जा रहा है. प्रदेश सरकार द्वारा अपने स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. वह पहले भी यह जानकारी दे चुके हैं कि राज्‍य सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की है कि वे किसानों को मौजूदा फल उत्‍पादन हासिल करने का समय दे और इसके बाद कार्रवाई को पूरा कराएं.