Budget 2024: ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का बजट, सिंचाई प्रोजेक्ट पर 11500 करोड़ खर्च होंगे

वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री ने 2.66 लाख करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है. यह रकम ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकनॉमी को बेहतर करने के लिए खर्च किया जाएगा.

ग्रामीण विकास के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को मजबूत सड़कें दी जाएंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने आज 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इस बार खर्च की जाने वाली रकम को बढ़ा दिया है. जबकि, ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री ने 2.66 लाख करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है. यह रकम ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकनॉमी को बेहतर करने के लिए खर्च किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को मजबूत सड़कें दी जाएंगी. ग्रामीण और कृषि विकास के तहत सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर 11,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के तहत ग्रामीण विकास पर जोर है. इसलिए ग्रामीण विकास के लिए वित्तमंत्री ने 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. हालांकि, पहले अनुमान लगाया गया था कि बजट में ग्रामीण विकास के लिए सरकार इजाफा कर 2.70 लाख करोड़ रुपये करेगी. लेकिन, वित्तमंत्री ने इस साल 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में आवंटन की गई रकम 2.66 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है.

रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा. राज्यों में ग्रामीण विकास के तहत सड़क मार्गों को विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है. नेपाल में बाढ़ नियंत्रण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता देगी.

उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार गांव शामिल होंगे

केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए घोषणा की है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करेगी. वित्‍त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस अभियान को जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना जनजातीय आबादी बाहुल्‍य गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को संपूर्ण कवरेज प्रदान करेगी. वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार गांव शामिल होंगे और इसका लक्ष्‍य देश के पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभांवित करना है.