केंद्र सरकार ने संसद में दी किसानों से जुड़ी ये 3 बड़ी जानकारी, आपके लिए कितनी अहम?

केंद्र सरकार ने संसद में दी किसानों से जुड़ी ये 3 बड़ी जानकारी, आपके लिए कितनी अहम?

आज लोकसभा में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से संबंधित 3 बेहद अहम मुद्दों पर लिखित में उत्तर दिए हैं. रामनाथ ठाकुर ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र पर सरकार के फोकस के बारे में बताया और साथ ही प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के साथ मृदा स्वास्थ कार्ड को लेकर भी अहम जानकारी दी है.

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केंद्र सरकार ने संसद में दी किसानों से जुड़ी ये 3 बड़ी जानकारी, आपके लिए कितनी अहम?संसद में सरकार ने दी कृषि से जुड़ी अहम जानकारी

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में किसानों से जुड़ी 3 बहुत अहम जानकारियां दी हैं. कृषि क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से लेकर प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से लाभान्वित किसानों को लेकर सरकार ने जानकारी दी है. रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ी योजना को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी है. लोकसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई ये जानकारी किसानों के लिए कितने काम ही है, ये हम आपको बता रहे हैं.

धन-धान्य कृषि योजना से लाभान्वित किसान

कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को 6 सालों की अवधि के लिए, 2025-26 से शुरू करते हुए मंजूरी दी है. इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है.

ठाकुर ने बताया कि ये योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी. धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिलों की योजनाओं में गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और फार्म-गेट प्रोसेसिंग यूनिट सहित कृषि-बुनियादी ढांचे में स्थानीय कमियों का आकलन किया जाएगा. साथ ही उपयुक्त योजनाओं के अभिसरण द्वारा इन कमियों को दूर किया जाएगा.

मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने संसद में स्वाइल हेल्थ कार्ड को लेकर भी अहम जानकारी दी है. रामनाथ ठाकुर ने बताया कि साल 2015 में इस योजना की शुरुआत के बाद से, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में किसानों को 30 जून 2025 तक, 152.51 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) जारी किए गए हैं. सरकार ने बताया है कि समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाते हैं.

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के अधिकारियों, कृषि सखियों और मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (MSTL) वैन अभियानों के माध्यम से किसानों को ये परामर्श जारी किए जाते हैं. हर एक गांव में, ATMA के अधिकारी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करते हैं और स्वाइल हेल्थ कार्ड के बारे में सलाह देना अनिवार्य है. MSTL वैन गांवों में जाकर मिट्टी के नमूने एकत्र करती है, नमूना टेस्ट करती है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाती है और किसानों को तुरंत सलाह जारी करती है.

इसके अलावा, प्रत्येक ब्लॉक में, ग्राम स्तरीय कृषि विकास समूह पूर्व-खरीफ और पूर्व-रबी मौसम में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) संबंधी सलाह जारी करता है. ठाकुर ने बताया कि योजना के कार्यान्वयन में क्षेत्र-विशिष्ट मृदा स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी चुनौती सामने नहीं आई. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में समस्याग्रस्त मिट्टी की पहचान की गई है और समस्याग्रस्त मृदाओं के सुधार के लिए परामर्श दिए गए हैं.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में ये भी बताया कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में भारत सक्रिय रूप से शामिल है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश का विस्तार करना है और साथ ही अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को गहरा करना है, ताकि विकास को बढ़ावा दिया जा सके. इससे निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विशेष रूप से कृषि उत्पादों सहित श्रम गहन क्षेत्र में रोजगार सृजन सुनिश्चित होगा.

ट्रेड डील पर अमेरिका से जारी चर्चाएं इस बात पर केंद्रित हैं कि किस प्रकार बाजार पहुंच को पारस्परिक रूप से बढ़ाकर, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके और स्पलाई चेन एकीकरण को गहन करके, द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत किया जाए. इसके अलावा, अमेरिका सहित हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय हमारे किसानों के आजीविका हित और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताएं सरकार के लिए हमेशा सर्वोपरि रही हैं.

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