Dairy-NLM: पशुपालन कर डेयरी चलाना चाहते हैं तो दो योजनाएं RGM-NLM से मिलेगी मदद, जानें कैसे 

Dairy-NLM: पशुपालन कर डेयरी चलाना चाहते हैं तो दो योजनाएं RGM-NLM से मिलेगी मदद, जानें कैसे 

Dairy-NLM पशुपालन को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसर खोलने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एनएलएम के तहत लाइव स्टॉक से जुड़े अलग-अलग सेक्टर में सब्सि‍डी देने के लिए ये योजना शुरू की थी. वहीं आरजीएम योजना की शुरुआत में योजना के लिए 2400 करोड़ रुपये दिए गए थे. 

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Dairy-NLM: पशुपालन कर डेयरी चलाना चाहते हैं तो दो योजनाएं RGM-NLM से मिलेगी मदद, जानें कैसे इस गौशाला में गायों की कुंडली बनाई जाती है

Dairy-NLM देश बीते 25 साल से दूध उत्पादन में नंबर वन बना हुआ है. डेयरी एक्सपर्ट का दावा हैं कि डेयरी सेक्टर में इस कामयाबी के पीछे दो बड़ी योजनाओं का हाथ है. ये दोनों ही योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं. इसमे एक है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन (NLM) और दूसरी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM). अगर आप भी पशुपालन और डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो ये दोनों ही योजनाएं आपके लिए मददगार साबित होंगी. इन दोनों योजनाओं का पशुपालक और डेयरी संचालक ही नहीं किसान भी फायदा उठा रहे हैं. दोनों ही देश की 10 साल पुरानी योजनाएं हैं. 

योजनाओं की कामयाबी को देखते हुए डेयरी और पशुपालन के लिए बनने वालीं नई योजनाओं को बनाते वक्त इन योजनाओं से भी मदद लेने की चर्चा हो रही है. संसद में भी ये मांग उठ चुकी है. दोनों ही योजनाओं का खास मकसद गाय-भैंस की सभी तरह की देसी नस्ल को बढ़ावा देना था. साथ ही दूध की बढ़ती डिमांड को देखते हुए दूध उत्पादन में बढ़ोतरी भी एक मकसद था. और हुआ भी कुछ ऐसा ही. आठ साल में दुधारू पशुओं की संख्या आठ करोड़ से 12 करोड़ पर पहुंच गई्. 

क्या काम होते हैं योजना में 

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)- इस योजना के तहत देशी बोवाइन नस्लों के विकास, संरक्षण, बोवाइन आबादी की आनुवंशिक बढ़ोतरी, बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है. 

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)- इस योजना में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से श्रेष्ठ नर जर्मप्लाज्म का प्रचार, वैकल्पि क प्रजनन से भेड़ और बकरी की नस्लों के आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं. साथ ही वीर्य स्टेशन, वीर्य प्रयोगशालाओं, वीर्य बैंकों, पशु कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर छोटे पशुओं के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है. 


जानें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में 

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग 50 फीसद से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रहा है. जिससे देशी नस्लों सहित बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़े. कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं किसानों के दरवाजे तक फ्री में पहुंचाई जा रही हैं. मौजूदा नए आंकड़ों के मुताबिक 7.3 करोड़ पशुओं को कवर किया जा चुका है. जिसमें 10.17 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं. देश में 4.58 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं. 

संतान परीक्षण और नस्ल चयन- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करना है. संतान परीक्षण को गोपशु की गिर, साहीवाल नस्लों और भैंसों की मुर्राह, मेहसाणा नस्लों के लिए काम किया जा रहा है. नस्ल चयन कार्यक्रम के अंतर्गत गोपशु की राठी, थारपारकर, हरियाना, कांकरेज नस्ल और भैंस की जाफराबादी, नीली रवि, पंढारपुरी और बन्नी नस्लों को शामिल किया गया है. अब तक चार हजार उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों का उत्पादन किया गया है और उन्हें वीर्य उत्पादन हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है. 

इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ)- इस तकनीक का इस्तेमाल बोवइन पशुओं के तेजी से आनुवंशिक विकास के लिए किया जाता है और आईवीएफ तकनीक अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों को हर बार सुनिश्चित गर्भावस्था पर पांच हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है. देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं के प्रजनन के लिए विभाग ने 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं. 

ये है राष्ट्रीय पशुधन मिशन

पशुपालन विभाग प्रति पशु उच्च उत्पादकता के साथ देशी संकर पशुओं के आनुवंशिक विकास के लिए मौजूदा देशी जीनपूल में बेहतर नर जर्मप्लाज्म को शामिल करने का समर्थन करता है.
विभाग वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से देशी पशुओं में सुधार करने के लिए अच्छे आनुवंशिकी वाले छोटे पशुओं के आयात की अनुमति दे रहा है.

विभाग इनोवेशन और विस्तार उप-मिशन को बढ़ावा दे रहा है जिसका मकसद भेड़, बकरी और फीड एवं चारा क्षेत्र, पशुधन बीमा और इनोवेशन से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है. 

फीड और चारा के उप-मिशन के तहत चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार करने, चारा बीज श्रृंखला को मजबूत करने और प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक, घास बांधने (हे बेलिंग) और साइलेज बनाने वाली यूनिट की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये तक की 50 फीसद सब्सिडी दी जा रही है.

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