Rajasthan: 25 लाख पशुपालकों को मिलेगा इस योजना का लाभ, सरकार ने दी स्वीकृति

जैसे-जैसे राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं. वैसे-वैसे तेजी से सरकार की ओर से योजनाओं को मंजूरी भी दी जा रही है. इस साल के बजट में जो घोषणाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, चुनावों को देखते हुए वे इन्हें जल्दी जमीन पर उतारना चाहते हैं ताकि वे चुनावों में इसका राजनीतिक लाभ ले सकें. इसीलिए सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के लिए 25 लाख पशुपालकों को सब्सिडी देने वाली योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत पशुपालकों को 50 प्रतिशत या 500 रुपये की सीमा तक सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 25 लाख पशुपालकों को एक-एक पशु (गाय या भैंस) के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए 50 प्रतिशत या 500 रुपये की सीमा तक सब्सिडी देने की स्वीकृत्ति दी है. साथ ही, वर्ष 2023-24 में पांच लाख कृत्रिम गर्भाधान किए जाने के लिए 36.65 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को भी मंजूरी दी गई है. 

इस साल किए जाने हैं पांच लाख कृत्रिम गर्भाधान

बता दें कि पशुपालन विभाग की ओर से वर्ष 2023-24 में सेक्स सोर्टेड सीमेन से पांच लाख कृत्रिम गर्भाधान किए जाने हैं. सेक्स सोर्टेड सीमन की कीमत वर्तमान में भारत सरकार ने प्रति डोज 675 रुपये निर्धारित की हुई है. इस प्रकार पांच लाख डोज खरीदने के लिए 33.75 करोड़ रुपये एवं अन्य संसाधनों के लिए 2.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत्ति राजस्थान सरकार ने दी है. 

पशुपालकों को मिलेगी प्रति डोज 335 रुपये सब्सिडी

योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों को प्रति डोज 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. भारत सरकार की प्रति डोज रेट 675 रुपये है. इस पर राज्य सरकार 335 रुपये सब्सिडी दे रही है. साथ ही 340 रुपये पशुपालक चुकाएगा. इस योजना से राज्य सरकार पर 16.75 करोड़ रुपये का भार आएगा. 

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बस्सी में खुलनी है सेक्स सोर्टेड सीमन लैब

राजस्थान में बहुत जल्द सेक्स सोर्टेड सीमन लैब खोली जाएगी. यह लैब जयपुर के बस्सी स्थित सीमन बैंक परिसर में स्थापित की जाएगी. हालांकि अभी इसकी कोई तय तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन पशुपालन विभाग के शासन सचिव के मुताबिक इसकी कार्यवाही जल्द शुरू की जाएगी.

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सेक्स सोर्टेड सीमन लैब खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट पेश करते हुए की थी. लैब खुलने से पशुपालकों को अच्छी क्वालिटी और नस्ल की सीमन उपलब्ध हो पाएगा. सरकार का दावा है कि लैब खुलने के बाद प्रदेश में पशुओं में नस्लीय सुधार होगा. हालांकि इसकी घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन अब तक लैब शुरू नहीं हो पाई है.