राजधानी लखनऊ में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. फार्मर रजिस्ट्री करने में लापरवाही मिलने पर संयुक्त कृषि निदेशक ने 6 जनसेवा केंद्रों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. जिले में संचालित जन सेवा केंद्रों का निरीक्षण संयुक्त कृषि निदेशक लखनऊ मंडल अनिल कुमार पाठक ने कार्रवाई की है. अनिल कुमार पाठक ने बताया कि हर किसान की एक यूनिक आईडी बनाई जा रही है. जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत सरकारी योजनाओं का लाभ एक क्लिक में मिल सके.
इसी के तहत जांच में जनसेवा केंद्रों में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद ओम साईं जन सेवा केंद्र, सिसेंडी, शिवम यादव जन सेवा केंद्र भौदरी, सौरभ जन सेवा केंद्र, सिसेंडी, जितेंद्र सोनी जन सेवा केंद्र, दखिनाशेखपुर, शमशेर कुमार जन सेवा केंद्र, भावा खेड़ा, कृपा शंकर वर्मा जन सेवा केंद्र, निगोहां के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है. उन्होंने बताया कि लखनऊ जिले में कुल 300 जन सेवा केंद्र निष्क्रिय हैं. इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
संयुक्त कृषि निदेशक अनिल कुमार पाठक ने ग्राम मंगटइया में तीन किसानों के एक-एक एकड़ के गेहूं प्रदर्शन देखे. इसमें किसान ने लाइन से बोआई कर रखी थी. चर्चा में किसान ने बताया कि गेहूं में पहली सिंचाई के बाद मेरे द्वारा खरपतवारनाशी का प्रयोग कर दिया गया है. संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा किसान को अगली टॉप ड्रेसिंग में नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए प्रेरित किया गया.
अपने आप upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं. इसके लिए उसके पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जिस पर ओटीपी आता हो वह होना आवश्यक है.
किसान खुद से रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने मोबाइल ऐप (Farmer Registry UP) और वेब पोर्टल upfr.agristack.gov.in के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं.
किसी भी सीएससी (Common Service Centre-जन सुविधा केंद्र) पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं, इसके लिए उनके पास आधार ओटीपी पाने के लिए आधार लिंक करने वाला मोबाइल नंबर होना जरूरी है.
फार्मर रजिस्ट्री पंचायत सहायक/लेखपाल/प्राविधिक सहायक (कृषि) से संपर्क कर उनके माध्यम से भी कराई जा सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री के बिना अब किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ न दिए जाने का निर्णय किया है. इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है. बिना फार्मर रजिस्ट्री के दिसंबर 2024 से पीएम सम्मान निधि की किस्त का भुगतान नहीं होगा.
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