क्या है 'पुधुमई पेन योजना', इस स्कीम के तहत छात्राओं को सरकार क्यों देती है हर महीने 1 हजार रुपये?

केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने- अपने प्रदेश में आम जनता को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. खास कर महिलाओं के ऊपर सभी सरकारों का सबसे ज्यादा ध्यान हैं. अभी तमिलनाडु में लड़कियों के लिए 'पुधुमई पेन' योजना चलाई जा रही है. इस योजना से प्रदेश में हजारों छात्राओं का फायदा हुआ है. इसकी जानकारी खुद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आर सक्करापानी ने मंगलवार को दी. उन्होंने कहा कि कृष्णागिरि जिले में कम से कम 10,759 छात्राएं 'पुधुमई पेन' योजना के तहत लाभान्वित हो रही हैं.

इस योजना के तहत राज्य सरकार कॉलेज में पढ़ाई करने वाली प्रत्येक छात्रा को हर महीने 1,000 रुपये देती है. पुधुमई पेन कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने याद किया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी प्रदेश के जिलों में कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना करके कामकाजी महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं. कार्यक्रम के तहत सक्करपानी ने उद्यानिकी एवं दिव्यांग कल्याण विभाग के 624 लाभार्थियों को 2.89 करोड़ रुपये की कल्याणकारी योजनाएं वितरित कीं. साथ ही मथुर, सामलपट्टी, अथिकानूर के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को 19.34 लाख रुपये की 470 साइकिलें वितरित की गईं.

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698 करोड़ रुपये आवंटित 

दरअसल, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 'पुधुमई पेन' योजना की शुरुआत की है. इसके तहत सरकारी स्कूलों में बढ़ने वाली क्लास 6 से 12वीं तक की छात्राओं को शिक्षा हासिल करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं. पुधुमई पेन योजना के तहत, छात्रों के बैंक खातों में सीधे ये रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. ताकि, योजना की राशि से छात्राओं को उच्चा प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो. इस योजना का लक्ष्य हर साल छह लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है. इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य बजट में 698 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

मंथली फाइनेंशियल स्कीम

बता दें कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पिछले साल सितंबर महीने में महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मंथली फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च की थी. स्कीम के तहत परिवार की मुखिया महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं. राज्य सरकार ने पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को यह राशि जारी की थी. खास बात यह है कि सरकार ने इस योजना का नाम कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगाई रखा है. मुख्यमंत्री स्टालिन ने कांचीपुरम में योजना की शुरुआत करते हुए इस मौके पर कई लाभार्थी महिलाओं को डेबिट कार्ड बांटा था. वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपने-अपने जिलों में इस योजना की शुरुआत की थी. राज्य सरकार का मानना है कि इससे किसानों को काफी फायदा होगा.

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