किसानों का बनेगा Digital Record, इस योजना से मिलेगी करोड़ों की मदद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खेती और किसानों से जुड़े पूरे ढांचे को डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है. केंद्र सरकार की सास्की (Special Assistance to the States for Capital Investment–SASCI) योजना के तहत दिल्ली में किसानों की डिजिटल पहचान, राज्य किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषि भूमि का जियो-मैप तैयार किया जाएगा.  इस कार्य की प्रगति के आधार पर केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी.

इस योजना से किसानों को मिलेगी पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से खेतों का वास्तविक और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे फसल बीमा, मुआवजा, समर्थन मूल्य और सब्सिडी जैसी योजनाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसानों को पहचान, अधिकार और पारदर्शिता देगी.

दिल्ली सरकार को मिलेगा सहायता राशि

मुख्यमंत्री के अनुसार, SASCI योजना उन राज्यों को प्रोत्साहन देती है, जो कृषि को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हैं. देशभर के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता घोषित की है, जिसमें से दिल्ली को भी हिस्सा मिलेगा. जैसे-जैसे दिल्ली सरकार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेगी, सहायता राशि जारी होती जाएगी.

दिल्ली में पहली बार होगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण

रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में पहली बार मैनुअल गिरदावरी के स्थान पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण लागू होगा. प्रत्येक खेत की जियो-लोकेशन, फसल की तस्वीर और उसे सैटेलाइट मैप से जोड़ा जाएगा. सभी कृषि भूमि की जियो-रेफरेंसिंग कर डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक खेत को 20 मीटर की सटीकता के साथ दर्ज किया जाएगा. इससे फर्जी दावे, गलत एरिया दिखाना और फर्जी दस्तावेज जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी.

SASCI योजना के लिए हुआ समझौता ज्ञापन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने की अनुमति दे दी गई है. परियोजना की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को सौंपी गई है और समयबद्ध कार्य के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट निगरानी इकाई भी गठित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है. इससे सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक सीधे, पारदर्शी और बिना बाधा के पहुंचेगा. दिल्ली सरकार तेजी से कृषि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर केंद्र से सहायता प्राप्त करेगी और इस धनराशि का उपयोग बेहतर दिल्ली के निर्माण में किया जाएगा. (सुशांत मेहरा की रिपोर्ट)