केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोक सभा में विकसित भारत- जी राम जी (Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin: VB-G RAM G) विधेयक-2025 पेश किया. इसके तहत हर वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी. संसद में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प गरीबों का कल्याण है और यह उसी संकल्प को पूरा करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल गरीबों के कल्याण के लिए है बल्कि गांवों के संपूर्ण विकास के लिए भी है, जैसा महात्मा गांधी का विचार था- एक संपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में केवल प्रावधान ही नहीं किया गया है, बल्कि केंद्र सरकार इस पर 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी, यह तय किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे पहले रोजगार की कई योजनाएं आईं, जिनमें जवाहर रोजगार योजना भी थी. बाद में कांग्रेस ने ही जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए कई बार बजट का असमान वितरण होता है और कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती हैं. इसी कारण इस विधेयक में पंचायतों का ग्रेडेशन किया गया है, ताकि अविकसित और कम विकसित पंचायतों को ज्यादा काम दिया जा सके.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संकल्प था कि जो सबसे पीछे हैं, जो सबसे नीचे हैं, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इसी विचारधारा पर आधारित कई गरीब कल्याण योजनाएं चला रही है.
मनरेगा पर बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए सरकार के समय मनरेगा पर 2 लाख 13 हजार 220 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने 8 लाख 53 हजार 810 करोड़ रुपये गरीब कल्याण पर खर्च किए हैं. उन्होंने कहा कि पहले 100 दिन की गारंटी थी, जबकि अब 125 दिन की गारंटी दी जा रही है.
यह गारंटी केवल घोषणा नहीं है बल्कि इसके लिए 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नया बिल गांवों का संपूर्ण विकास करेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भी अपने कार्यकाल में कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मजदूर नहीं मिलते. इस बिल के माध्यम से उनकी उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और वे राम राज्य की बात करते थे. राम हमारे रोम-रोम में बसे हैं और देश की आत्मा में रमे हैं. VB-G RAM G नाम पर आपत्ति जताने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द भी हे राम थे. राम राज्य का अर्थ दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य हर गरीब को भरपूर रोजगार देना, उसकी गरिमा का सम्मान करना और दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष संरक्षण देना है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक गांवों का संपूर्ण विकास करेगा और कृषि व मजदूरी के बीच संतुलन स्थापित करेगा. यह पूरा बिल गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप और राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम है.
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