PM Kisan Yojana 18th Installment Date: देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए खुशखबरी है. पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी करेंगे. पीएम किसान पोर्टल पर इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई है. 2000 रुपये की 18वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. आवेदक ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया खुद से पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर या आसपास के सीएससी सेंटर पर जाकर पूरी कर सकते है. शुरुआती अक्टूबर में 18वीं किस्त आने से किसानों को रबी की बुआई में मदद मिलेगी.
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार की ओर से जारी सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है. अगर आप भी बिना किसी समस्या के 18वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें...
ई-केवाईसी प्रक्रिया: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे तहत आधार से लिंक मोबाइल नंबर या सीएससी सेंटर से बायोमीट्रिक तरीके से पूरा किया जा सकता है. अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है या कुछ कमी रह गई है तो आपकी किस्त अटक सकती है. इसके लिए पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर आप स्थिति देख सकते हैं.
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डीबीटी विकल्प: याद रखें कि इस योजना की राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है. ऐसे में आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है और खाते में डीबीटी का विकल्प चालू होना चाहिए, नहीं तो खाते में पैसे नहीं आएंगे. इसकी स्थिति आप अपनी बैंक शाखा जाकर चेक सकते हैं अगर यह विकल्प बंद है तो तुरंत इसे चालू करवा लें.
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का देश के करोड़ों किसान इंतजार कर रहे है. दरअसल, जल्द ही अब रबी की फसल की बुआई का समय आने वाला है. ऐसे में छोटे और सीमांत किसानों को इस राशि से थोड़ी-सी राहत मिलेगी. केंद्र की योजना में छोटे-सीमांत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
यह राशि हर चार माह के अंतराल में 2 हजार की किस्त के रूप में दी जाती है, जो डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के तहत सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है. साल 2019 में इस योजना की शुरूआत की गई थी. अब इस योजना के तहत 17 किस्तें जारी हो चुकी है, जिसका देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिला है. पीएम नरेंद्र मोदी ने योजना की 17वीं किस्त 18 जून 2024 को वाराणसी से जारी की थी.