महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की तर्ज पर घोषित किए गए नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना की पहली किस्त के लिए 1720 करोड़ रुपये के वितरण को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत किसानों को 6000-6000 रुपये मिलेंगे. कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने बताया कि इस संबंध में सरकार ने फैसला कर लिया है. नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना की घोषणा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में की थी. जून 2023 में इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई थी. अब जल्द ही पात्र किसानों को पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
राज्य सरकार पीएम किसान निधि योजना की तरह ही अपने पास से हर चार महीने में 2000-2000 रुपये किसानों को देगी. इस तरह महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र और राज्य से मिलाकर अब सालाना 12000 रुपये की मदद मिलेगी. नमो शेतकरी योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल से जुलाई 2023 तक की होगी. योजना इस वित्त वर्ष से लागू मानी जाएगी. महाराष्ट्र के किसान सरकार से काफी नाराज हैं. खासतौर पर प्याज पर 40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से और बाजार भाव से सस्ता प्याज बिकवाने की वजह से. राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से नाराज किसान मान जाएंगे.
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पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में धनराशि वितरित की जाएगी. पीएम/किसान योजना की तरह महा आईटी की ओर से महा डीबीटी पोर्टल पर नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना मॉड्यूल विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है. कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि जल्द से जल्द तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर किसानों के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना से छोटे किसानों को बहुत राहत मिलेगी. क्योंकि दोनों योजनाओं को मिला दिया जाए तो अब खेती के लिए 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे.
महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के किसानों को लुभाने के लिए महा शेतकरी योजना केंद्र की पीएम किसान स्कीम की तर्ज पर शुरू की है. जिसके तहत पहली बार देश में किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसा भेजा गया. उससे पहले कृषि की किसी योजना का पैसा डायरेक्ट किसान को नहीं मिलता था. पीएम किसान योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी. यह काफी लोकप्रिय योजना है जिसकी नकल करके अब महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाएंगे. राज्य में पीएम किसान योजना के सभी पात्रों को इसका लाभ मिलेगा.
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