फसल नुकसान का मुआवजा पाने के ल‍िए यह काम करें क‍िसान, 109 करोड़ रुपये मंजूर

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से आग्रह किया है कि वे मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल (Meri Fasal Mera Byora Portal) पर अपने बैंक खाते को वेरिफाई करें, ताकि पात्र व्यक्तियों को उनकी फसल नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके. सरकार ने मुआवजे के ल‍िए 109 करोड़ मंजूर क‍िए हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वे संबंधित विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें विधानसभा क्षेत्र वार ट्रेजरी में मुआवजे का कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसकी जानकारी दें. ताकि विधायक किसानों से संपर्क कर उनसे बैंक खाता वेरिफाई करवाने में सहयोग कर सकें. 

चौटाला हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधायक आफताब अहमद द्वारा बेमौसम बारिश के कारण फसल नुकसान के मुआवजे से संबंधित लगाए गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे. आफताब अहमद मेवात के व‍िधायक हैं. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितम्बर, 2022 के बाद प्रदेश में कई जगहों पर हुई भारी वर्षा, जलभराव के कारण खरीफ फसल, 2022 में हुए नुकसान के आकलन के ल‍िए सरकार ने 28 अक्टूबर, 2022 और 9 नवंबर, 2022 (जिला हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण) को विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गये थे. 

मुआवजे की रकम मंजूर 

जिलों से मंडलीय आयुक्तों के माध्यम से विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित हैं. रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार की हिदायतों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मुआवजा राशि के तौर पर 109 करोड़ रुपये की रकम सेंक्शन कर दी है. इसमें से मेवात के लिए 29.26 करोड़ रुपये की राशि सेंक्शन की गई है, जो ट्रेजरी में डाली जा चुकी है. 

चौटाला ने बताया कि ई-फसल क्षतिपूर्ति पर 3667 किसानों ने जलभराव, बारिश या बिना बुआई वाली 16,007 एकड़ भूमि की जानकारी दी है. इसका सत्यापन किया जा रहा है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा. 

व‍िधायक करें क‍िसानों की मदद 

उप मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी आग्रह किया कि वे जिलों में मुआवजे की जो राशि ट्रेजरी में पड़ी है, उसको मॉनिटर करें और किसानों से संपर्क कर उनके बैंक खाते जल्द से जल्द वेरिफाई करवाने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि बरसात के कारण हुए जलभराव की निकासी के लिए राज्य सरकार द्वारा डीजल और बिजली के पंप सेट लगाकर सभी प्रयास किए गए हैं. इसके लिए चालू वित्त वर्ष में जिलों को अग्रिम राशि के साथ-साथ उनकी मांग के आधार पर कुल 3,34,14,585 रुपये की राशि भी जारी की गई है. 

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