यूपी में गोचर और चारागाह भूमि होगी कब्जा मुक्त, मुख्य सचिव गोयल ने अधिकारियों को दिए निर्देश

खेती-किसानी और पशुपालन करने वाले किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है. प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश जारी किए. इसी क्रम में  पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वीबी-जी-राम-जी योजना के अंतर्गत चारागाह एवं गोचर भूमि का विकास किया जाए. उन्होंने कहा कि गोचर भूमि पर हरे चारे का उत्पादन कर ग्राम पंचायतें अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं, साथ ही प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में भी वृद्धि होगी. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर अतिक्रमित गोचर एवं चारागाह भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश भी दिए.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कवरेज कम

जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि प्रथम चरण में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र लाभार्थियों का कवरेज कम है. ऐसे सभी पात्र किसानों को प्राथमिकता के आधार पर योजना से जोड़ा जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि प्रथम एवं द्वितीय चरण की सभी मूलभूत योजनाओं में चयनित शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए.

ओडीओपी योजना पर जोर

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़े. साथ ही युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ओडीओपी योजना जैसी स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए.

हर किसान को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ

बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में राशन कार्ड योजना से 97 प्रतिशत, निराश्रित महिला पेंशन से 98 प्रतिशत, बीओसीडब्ल्यू श्रम कार्ड से 95 प्रतिशत, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से 92 प्रतिशत, दिव्यांग पेंशन से 86 प्रतिशत, वृद्धावस्था पेंशन से 83 प्रतिशत तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 13 प्रतिशत पात्र परिवारों को आच्छादित किया जा चुका है.

द्वितीय चरण में शौचालय सहायता योजना, स्वयं सहायता समूहों तथा स्कूल नामांकन के अंतर्गत शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को आच्छादित किया जा चुका है. सभी पात्र योजनाओं के संतृप्तिकरण के आधार पर हाथरस, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, बदायूं, अमरोहा, महराजगंज, मेरठ, बागपत और गोरखपुर प्रदेश के शीर्ष 10 जनपदों में शामिल हैं.

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