Rajasthan: तीन साल में 60 हजार किसानों का इतने करोड़ का कर्जा हुआ माफ, सरकार ने रखे आंकड़े

राजस्थान सहित पूरे देश में किसानों का कर्जामाफ की राजनीति अक्सर होती रहती है. पक्ष-विपक्ष आरोप-प्रत्यारोप करते हैं. राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं, जिनसे किसानों की कर्जमाफी की तस्वीर धुंधली से थोड़ी उजली होती दिख रही है.

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद बीते तीन साल में केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की ओर से किसानों के 409.60 करोड़ रुपये की ऋणमाफी कर 59 हजार 983 किसानों को लाभ दिया गया है. 

विधानसभा में प्रश्नों का जवाब दे रहे थे सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री प्रश्नकाल में विधायक गोपाल लाल मीना के मूल प्रश्न का लिखित जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋणमाफी के लिए राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की ऋणमाफी के लिए योजनाएं जारी की गई है.

इन ऋणमाफी योजनाओं में राजस्थान कृषक ऋणमाफी योजना 2019 (अल्पकालीन) एवं राजस्थान कृषक ऋणमाफी योजना 2019 (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) शामिल है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीयकृत बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में हैं. इसीलिए उनके द्वारा किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय भारत सरकार ही ले सकती है. 

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ये हैं ऋणमाफी के आंकड़ें

सहकारिता मंत्री ने तीन वर्षों में राज्य में ऋणमाफी योजना से लाभान्वित किसानों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में कुल 42 हजार 866 किसानों का 325.14 करोड़ रुपये का अल्पकालीन एवं मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की ऋण माफी कर कृषकों को लाभान्वित किया गया है. इसी तरह वर्ष 2021-22 में एक हजार 83 कृषकों का 49.83 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में 7 हजार 34 कृषकों का 35.63 करोड़ की ऋण माफी कर किसानों को लाभान्वित किया गया है.

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राज्य के हर किसान पर 1.13 लाख का कर्ज, देश में सातवां स्थान

दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सांसद संजय सिंह ने किसानों पर कर्ज, किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की मासिक आय से संबंध में एक सवाल पूछा गया. इस सवाल के जवाब में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जवाब दिया. राज्यसभा में पेश किए इस जवाब में बताया गया कि राजस्थान के प्रत्येक किसान परिवार पर औसत 1,13,865 रुपए का कर्ज है. 

वहीं, देश के प्रत्येक किसान परिवार पर 74,121 रुपए का कर्ज है.राजस्थान का प्रति किसान परिवार कर्ज के मामले में देश में सातवां स्थान है. देश में किसान परिवारों पर सबसे अधिक कर्ज आंध्रप्रदेश का है. जहां प्रत्येक किसान परिवार पर 2,45,554 रुपए कर्ज है. इसके बाद केरल 2,42,482 प्रति किसान परिवार कर्ज के साथ दूसरे और पंजाब में एक किसान परिवार पर 2,03,249 रुपए का कर्ज है.